नई दिल्ली। दिल्ली में 25 अक्टूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह आदेश जारी किया है। मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत सारे उपाय किए हैं। नतीजा यह है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफी सुधार हुआ है।उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में पीएम 10 लेवल में 18.6% का सुधार हुआ है।

गोपाल राय ने ट्वीट कर बताया कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पम्पों पर ईंधन (पेट्रोल/ डीजल) लेने के लिए आगामी 25 अक्टूबर से प्रदूषण जाँच प्रमाण पत्र (PUCC) अनिवार्य करने की तैयारी। पर्यावरण विभाग को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया गया।

वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पम्पों पर ईंधन (पेट्रोल/ डीजल) लेने के लिए आगामी 25 अक्टूबर से प्रदूषण जाँच प्रमाण पत्र (PUCC) अनिवार्य करने की तैयारी।

पर्यावरण विभाग को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया गया। pic.twitter.com/Z9WYgzhuTY

— Gopal Rai (@AapKaGopalRai) October 1, 2022

बता दें कि नवंबर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की समस्या गंभीर हो जाती है, इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार अभी से पीयूसी को लेकर सख्त कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने व्हीकल पॉल्यूशन से निपटने के लिए खास प्लान बनाया है. इसके लिए निर्देश दिया गया है कि पेट्रोल पंप बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल न दें। इसके लिए अभी थोड़ा वक्त दिया गया है, लेकिन 25 अक्टूबर से दिल्ली में बिना पीयूसी के किसी को भी पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा।

दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जनभागेदारियों पर जोर देते हुए 'ग्रीन दिल्ली एप्प' के माध्यम से जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे।

आगामी 6 अक्टूबर से 'एन्टी डस्ट कैम्पेन' और 10 अक्टूबर से बायो डी-कंपोजर के छिड़काव की शुरुआत की जाएगी। pic.twitter.com/Ji488cslkY

— Gopal Rai (@AapKaGopalRai) October 1, 2022

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो मानक बनाए गए हैं, उसके मुताबिक, अगर गाड़ी के धुएं से प्रदूषण फैल रहा है, तो इस बात की पुष्टि के लिए पोल्यूशन टेस्ट होता है। इस टेस्ट के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे ही पीयूसी कहा जाता है। भारत में पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी है।

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बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली की वजह से जनरेटर चलने बंद हो गए। इस वजह से प्रदूषण में कमी आई है। साथ ही दिल्ली में दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। अब दिल्ली में कोई कोयला से चलने वाला पावर प्लांट नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से डस्ट पोलूशन पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां पर नियमों की अनदेखी हुई, वहां भारी जुर्माना किया गया।

दिल्ली सरकार का दावा है कि अब सभी रजिस्टर्ड इंडस्ट्री में अब पाइप्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। इस वजह से पोल्यूशन नहीं होता। दिल्ली ग्रीन कवर की ओर बढ़ता जा रहा है. केजरीवाल का दावा है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब 20% ग्रीन कवर था। अब 23.6% है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई है, लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं।

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