लखनऊ ,अमृत विचार। यूपी की भाजपा सरकार लगातार गरीबों और वंचितों के हक़ में काम कर रही है। इसी कड़ी में कल यानि 23 जून को सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ दस लाख से ज़्यादा ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक़ घरौनी सौंपेंगे। बताते चलें कि ये सौगात स्वामित्व योजना के तहत दी जा रही है।

ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र के जरिये ग्रामीणों को कई सुविधाओं के लिए एक आसान समाधान मिल जायेगा। योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफी राहत मिलेगी। उनके लिए बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। साथ ही आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे।

प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार करने का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए 1,10313 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना का लाभ मुख्यमंत्री यूपी के ग्रामीणों को भी बड़े पैमाने पर दिला रहे हैं। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले भूमि सम्बन्धी विवादों में कमी आएगी साथ ही न्यायलय में लंबित इस प्रकार के मुकदमों के निस्तारण में भी मदद मिलेगी।

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