इस्लामाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और पाकिस्तान ने छह अरब डॉलर की ऋण सुविधा के लिए सातवीं और आठवीं संयुक्त समीक्षा कर एक कर्मचारी-स्तरीय समझौता किया है। इस प्रगति से 1.17 अरब डॉलर के बहुप्रतिक्षित ऋण जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। आईएमएफ ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, इस समझौते को कार्यकारी बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है।

Pakistan and IMF have reached an agreement. We will soon receive $1.17b as the combined 7th & 8th tranche. I want to thank the PM, my fellow ministers, secretaries and especially the finance division for their help and efforts in obtaining this agreement. https://t.co/376sCHLc1Y

— Miftah Ismail (@MiftahIsmail) July 14, 2022

बयान में कहा गया “आईएमएफ की टीम ईएफएफ समर्थित कार्यक्रम की सातवीं और आठ समीक्षाओं के निष्कर्ष के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ एक कर्मचारी-स्तरीय समझौते (एसएलए) पर पहुंच गई है। समझौते को आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाना है।” इसमें आगे कहा गया, “बोर्ड की मंजूरी के बाद लगभग 117 दशमलव 7 करोड़ डॉलर (एसडीआर 894 मिलियन) उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कार्यक्रम के तहत कुल वितरण लगभग 4.2 अरब डॉलर का हो जाएगा।”

कर्ज देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि पाकिस्तान में आईएमएफ मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर के नेतृत्व में एक टीम ने पाकिस्तान के साथ चर्चा को अंतिम रूप दिया और वह जून 2023 के अंत तक अपनी विस्तारित वित्त पोषित सुविधा (ईएफएफ) का विस्तार करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जो वर्तमान में छह अरब डालर है।

इसके साथ ही इसके आकार को 72 करोड़ से बढ़ाकर सात अरब डॉलर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मजबूती मिलेगी। इससे वित्तीय वर्ष 2022-23 में पाकिस्तान की उच्च वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने और अतिरिक्त वित्तपोषण को उत्प्रेरित करने में मदद मिलेगी।

आईएमएफ द्वारा घोषणा के बाद वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आईएमएफ के साथ बातचीत पूरी हो गई है और अब आईएमएफ अब अपनी आंतरिक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अटके हुये ऋण कार्यक्रम की सातवीं और आठवीं तिमाही की समीक्षा के सफल समापन के बाद आईएमएफ की ओर से जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है।

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