इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार बाढ़ राहत सहायता और वितरण गतिविधि में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड की सहायता लेगी। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे आम जनता को वित्तीय सहायता और बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली और वितरित किए जा रही राहत सामग्री के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

बैठक में बताया गया कि राहत गतिविधियों , वस्तुओं की प्राप्ति और वितरण तथा सहायता के बारे में सभी विवरण प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके अलावा आम जनता एवं मीडिया को भी राहत उपायों की जानकारी दी जाएगी। शरीफ ने यह भी घोषणा की कि बाढ़ पीड़ितों के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता का ऑडिट महालेखाकार पाकिस्तान राजस्व (एजीपीआर) और दुनिया की प्रतिष्ठित ऑडिट फर्मों द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवाओं की बहाली की भी समीक्षा की और अधिकारियों से सड़कों, पुलों और बिजली आपूर्ति के पुनर्वास में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को जीवन की आधारभूत जरुरतों की पूर्ति करने के निर्देश दिए। इस बीच संघीय वित्त और राजस्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए 70 अरब रुपये प्रदान किए हैं। इस्माइल ने ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को और 50 अरब रुपये प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि विदेश से मिलने वाले एक-एक पैसे का आंतरिक और बाह्य ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में देश में 3.3 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और प्रधानमंत्री उनके पुनर्वास के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जल्द ही उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि एपीटीएमए ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में 40.0 करोड रुपये जमा किए हैं तथा एक अरब रुपए और दान किया जायेगा।

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