लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अग्निशमन विभाग, सीबीसीआईडी और एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। अपने सरकारी आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसियों को हिदायत दी कि लंबित प्रकरणों की जांच समय से पूरी करते हुए प्रभावी अभियोजन समेत तमाम दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराध के बढ़ते प्रकरणों को मद्देनजर प्रदेश में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाना आवश्यक है। हर इकाई में विशेष अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार कर तत्काल प्रस्तुत करें। बिग डाटा और फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस के लिए इकाई और मुख्यालय स्तर पर टेक्निकल यूनिट गठित की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत वर्तमान में 27 विशेष न्यायालय क्रियाशील हैं। यह सभी केवल 5 स्थानों पर स्थापित होने के कारण विवेचना के दौरान सबूतों और अभियुक्तों की पेशी में काफी समय लगता है। इन न्यायालयों को मंडल स्तर पर भी क्रियाशील किया जाना जाए। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार करें।

इस बैठक में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डॉ. डीएस चौहान, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश, एटीएस एडीजी नवीन अरोड़ा समेत अग्निशमन विभाग के डीजी अविनाश चंद्रा मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र. के 299 तहसीलों में अग्निशमन केंद्र क्रियाशील हैं। जिन 68 तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र नहीं हैं, वहां जमीन देखकर केंद्र स्थापित किए जाएं। तहसीलों के बाद अगले चरण में हर थाने स्तर पर अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करें। योगी ने कहा कि सभी जिलों में औद्योगिक इकाइयों, स्कूलों, बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों, होटलों की फ़ायर ऑडिट कराई जाए।

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