हाईटेक विधानसभा

हाईटेक विधानसभा

सोमवार से शुरू होने जा रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र पूरी तरह से हाईटेक होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई-विधान लागू कर दिया गया है। इससे पहले नागालैंड ने अपने यहां ई-विधान प्रणाली लागू की थी। विधानसभा की पूरी कार्यवाही डिजिटल …

सोमवार से शुरू होने जा रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र पूरी तरह से हाईटेक होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई-विधान लागू कर दिया गया है। इससे पहले नागालैंड ने अपने यहां ई-विधान प्रणाली लागू की थी। विधानसभा की पूरी कार्यवाही डिजिटल होने से विधायी कामकाज तेजी और पारदर्शिता के साथ संपन्न होगा तथा कागज की बचत होगी। नेवा एप के इस्तेमाल से इस व्यवस्था को संचालित किया जाएगा।

‘वन नेशन वन एप्लीकेशन’ की तर्ज पर विकसित नेवा यानी नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन केंद्र सरकार का एक मिशन है, जिसके तहत पूरे देश की विधानसभाओं और परिषदों की समस्त कार्यवाही को डिजिटल किया जाना है ताकि वे समस्त सरकारी कार्य को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कागज रहित मोड में निष्पादित करने में सक्षम हो सकें। यह प्रोजेक्ट सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के साथ-साथ इसकी वेबसाइट भी विकसित की है।

नेवा के तहत विधायकों की सीट पर टेबलेट लगाया गया है जिस पर वे अपने हस्ताक्षर कर सकेंगे और प्रश्न पूछ सकेंगे। टेबलेट पर ही उन्हें उनके सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। अन्य विधायी कार्य भी इसी तरीके से संपन्न किए जाएंगे। विधायक गण आसानी से और अपनी सुविधा के साथ समस्त विधायी कार्य कर सकेंगे। ई-विधान शुरू करने के पहले सभी विधायकों और संबंधित अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया और निरंतर आवश्यकतानुसार उनकी तकनीकी मदद की व्यवस्था भी की गई है। शुरू में कुछ लोग इस व्यवस्था के साथ असहज हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था फायदेमंद साबित होनी है।

दुनिया तेजी से हाईटेक हो रही है। समय की आवश्यकता है कि देश में डिजिटल क्रांति लाई जाय। प्रधानमंत्री ने कोविड के बहुत पहले ही डिजिटल इंडिया की बात की थी। कोविड की चुनौती बाद में आई, लेकिन डिजिटल इंडिया को लेकर उन्होंने जो कार्य किया था उसका फायदा पूरे देश को मिला। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से देश को बहुत लाभ हुआ है। मोदी जी का सपना है कि आने वाले दिनों में सुशासन की अंतिम इकाई गांव तक को आपस में जोड़ दिया जाय। गांवों को भी हाईटेक किया जा रहा है। ई-विधान प्रणाली धीरे-धीरे पूरे देश में लागू की जानी है। अन्य प्रदेश भी इसके लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि कहना उचित होगा।