हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से आलिम करने वाले अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले सकेंगे। शुरुआती ना-नुकुर के बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने अब इन्हें स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए हरी झंडी दे दी है। एमबीपीजी कॉलेज में पहली छात्रा को प्रवेश मिला है।

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होने के बाद भी मदरसा बोर्ड से आलिम (12वीं के समकक्ष) करने वालों को राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता था। मदरसा बोर्ड से आलिम करने वाली साहिबा सैफी पिछले दिनों जब एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पहुंची तो कॉलेज प्रबंधन ने मदरसा बोर्ड को मान्यता प्राप्त न बताते हुए प्रवेश देने में असमर्थता जता दी।

साहिबा ने इस मामले को अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नबाव के सामने रखा तो अल्पसंख्यक आयोग सक्रिय हुआ। आयोग का तर्क था कि जब मदरसा बोर्ड उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंद्ध है तो उसे मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है।

इस पर जांच हुई तो पता चला कि मदरसा बोर्ड पहले उत्तर प्रदेश से संबंद्ध था। 2018 में ये माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखंड से संबंद्ध हुआ लेकिन शुल्क जमा नहीं किया गया। इसके चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अपनी बेवसाइट से इसकी संबद्धता सूची से हटा दिया था। इसके चलते विश्वविद्यालय ने साहिबा सैफी की आलिम परीक्षा पास करने की अंकतालिका को मान्यता नहीं दी।

अल्पसंख्यक आयोग की सक्रियता के बाद मदरसा बोर्ड ने इसकी फीस जमा कराई, तब माध्यमिक शिक्षा परिषद से इसे संबद्धता सूची में शामिल किया। इसके बाद साहिबा को एमबीपीजी कॉलेज में प्रवेश मिल गया है।

गलती किसकी, इस पर नोटिस जारी
मदरसा बोर्ड में इस गलती को लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग गंभीर है। आयोग की ओर से मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, भारतीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच कराने की बात कही गई है।

शुल्क जमा न करने पर मदरसा बोर्ड को संबद्धता सूची से अलग कर दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसे अपनी बेवसाइट में संबद्धता सूची में शामिल कर लिया है। अब हम आलिम की परीक्षा पास करने वालों को प्रवेश दे रहे हैं।
– डॉ. बीआर पंत, प्राचार्य, एमबीपीजी कॉलेज