नई दिल्ली। ​विश्व स्वास्थ्य संगठन के 73वें सत्र के समापन पर सदस्य देशों ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कोविड-19 की सामूहिक कार्रवाई पर घोषणापत्र गुरुवार को स्वीकार किया। इस घोषणापत्र पर सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने सहमति दी और इस सत्र की अध्यक्षता थाइलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री अनुतिन चरनविराकुल ने की।

यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि ​विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति में सदस्य देशों के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया।

लोगों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन अर्थव्यवस्था और समाज पर कोविड-19 महामारी के घातक प्रभाव और विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में हुई बाधा तथा गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल और जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम पर पड़े प्रभाव से हम चिंतित हैं। इसमें कहा गया है कि सदस्य देश कोविड-19 और गैर-कोविड-19 दोनों स्थितियों में जनता की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के लिए सुरक्षा चक्र के रूप में सार्वभौम स्वास्थ्य कवरेज और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के प्रति संकल्पबद्ध हैं।

सभी देश सार्वभौम स्वास्थ्य कवरेज और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश की प्राथमिकता की आवश्यकता पर जोर देते हैं, ताकि निर्बल लोगों समेत सभी जनता के लिए सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक महामारी के दौरान बिना किसी वित्तीय बाधा के एक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सभी देश विशेष रूप से जनस्वास्थ्य आपात और इस अवसर का इस्तेमाल फिर से बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली बनाने हेतु, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

महामारी और उसके बाद निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने के लिए पर्याप्त बजट के आवंटन से जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और जान बचाएंगे। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को मजबूत बनाएंगे, जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से समय पर रोग फैलाव की जानकारी प्राप्त करती है और उसे नीतिगत निर्णय के लिए साझा किया जाता है।

इसमें कहा गया है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पेशेवरों और अन्य संबंधित कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण, रोगियों और लोगों की पर्याप्त जनस्वास्थ्य और सामाजिक उपायों के माध्यम से मजबूती तथा विभिन्न प्रकार के गुणवत्तापूर्ण निजी सुरक्षा उपकरण तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

सभी देश समुचित चिकित्सा कचरा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक और पर्यावरणीय सुरक्षा मजबूत बनाएंगे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य निर्णय के अनुकूल जैव चिकित्सा, स्वास्थ्य नीति और कोविड-19 पर अनुसंधान प्रणाली तथा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच ज्ञान को साझा करने को मजबूत बनाएंगे।

इसमें कहा गया है कि वैक्सीन, दवाओं और नैदानिक उपकरणों के एक समान आवंटन के लिए सदस्य देश वैश्विक चर्चा करेंगे। इस घोषणापत्र को गुरुवार 10 सितंबर को स्वीकार किया गया।