हल्द्वानी, अमृत विचार। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को उच्च शिक्षण संस्थान पलीता लगा रहे हैं। प्रवेश के दौरान डिजीलॉकर का माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके चलते सीबीएसई से 12वीं पास हजारों छात्र-छात्राओं को सरकारी डिग्री कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।

केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया का नारा देते हुए दस्तावेजों को हर समय अपने पास रखने से लोगों को मुक्ति दिलाने की सुविधा दी। इसके लिए स्कूली-कॉलेजों के छात्रों के तमाम शैक्षणिक दस्तावेज, वाहनों से संबंधित दस्तावेज आदि रखने के लिए केंद्रीकृत डिजीलॉकर बनाया। डिजीलॉकर में रखे गए किसी भी दस्तावेज को प्रमाणित कराने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने भी अपने छात्रों को इसकी सुविधा दी है।

बीते दिनों सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं कॉलेजों में प्रवेश ले रहे हैं। किसी अन्य संस्थान में दाखिला न लिया गया हो। इसकी पुष्टि के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सीबीएसई ने अब तक इस सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी स्कूलों को नहीं दी है। दूसरी ओर डिग्री कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान प्रवेश के दौरान डिजीलॉकर के माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अमान्य करार दे रहे हैं। उनसे सर्टिफिकेट की मूल कॉपी मांगी जा रही है। सर्टिफिकेट लेने हर दिन प्राइवेट स्कूलों में पहुंच रहे सैकड़ों छात्र मायूस होकर लौट रहे हैं।

सीबीएसई ने सभी छात्रों को डिजीलॉकर की सुविधा दी है। इसके सभी सर्टिफिकेट मान्य होते हैं। लेकिन इसके बावजूद छात्रों से ऑरिजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश में समस्या हो रही है। – मंजू जोशी, सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीएसई हल्द्वानी

टीसी-सीसी व माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल कॉपी ही प्रवेश के दौरान मान्य है। इन दस्तावेजों की फोटो कॉपी से प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल छात्रों को अंडरटेकिंग प्रवेश दिया जा रहा है। उन्हें 15 दिन में मूल कॉपी जमा करनी होगी। – डॉ. पंकज कुमार, प्रवेश प्रभारी, एमबीपीजी कॉलेज