लोकसभा में चौधरी ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का उठाया सवाल

लोकसभा में चौधरी ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का उठाया सवाल

अजमेर। राजस्थान में अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने एक बार फिर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए लोकसभा में सवाल उठाया है। साथ ही राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी जिसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि …

अजमेर। राजस्थान में अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने एक बार फिर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए लोकसभा में सवाल उठाया है। साथ ही राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी जिसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को सम्मिलित करने हेतु सचेत है।

चौधरी ने बताया कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से प्रत्येक को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाओं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मल्यालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू को शुरुआत में ही संविधान में शामिल हो गया था। 1967 में सिंधी भाषा को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को, 2004 मे बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था।

चौधरी के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राजस्थानी, भोजपुरी, भोटी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग समय समय पर उठती रही है। भारत सरकार भी जन भावनाओं के अनुसार उक्त भाषाओं को लेकर सचेत है। चूंकि आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई मानदंड वर्तमान में निर्धारित नहीं है इसलिए इस पर विचार करने के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं है।

 

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