बरेली: मातृ वंदना योजना घोटाले में घिरा स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ को दिया नोटिस

बरेली: मातृ वंदना योजना घोटाले में घिरा स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ को दिया नोटिस

बरेली, अमृत विचार। मातृ वंदना योजना में जिले के तीन सीएचसी बिथरी, नवाबगंज और मीरगंज में अनियमितता मिली थी। मामला सुर्खियाें में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बिथरी चैनपुर के तत्कालीन एमओआईसी के वित्तीय अधिकारी सीज कर दिए थे। वहीं नवाबगंज में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था अब इसको लेकर स्वास्थ्य …

बरेली, अमृत विचार। मातृ वंदना योजना में जिले के तीन सीएचसी बिथरी, नवाबगंज और मीरगंज में अनियमितता मिली थी। मामला सुर्खियाें में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बिथरी चैनपुर के तत्कालीन एमओआईसी के वित्तीय अधिकारी सीज कर दिए थे। वहीं नवाबगंज में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था अब इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग फिर घिर गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हुए घोटाले का साक्ष्य नहीं देने पर सीएमओ को हाफिजगंज पुलिस ने नोटिस जारी किया है।

पुलिस ने सीएमओ को साक्ष्य देने को कहा है। साथ ही नोटिस में लिखा है कि कई बार कहने के बाद भी इस घोटाले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। माना जा रहा है कि योजना में हुए घोटाले की जांच में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की गर्दन फंस सकती है। खास बात यह है कि मुकदमा भी सीएमओ की तरफ से दर्ज कराया गया है।

आरोपियों ने योजना में किया था फर्जीवाड़ा
नवाबगंज थाने में सीएमओ डाॅक्टर बलवीर सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि दोनों लोगों ने फर्जी तरीके से महिलाओं को योजना का पात्र दिखाया और उनके खाते में पैसे तक पहुंच गए। नवाबगंज थाने में दर्ज मुकदमा बाद में हाफिजगंज पुलिस को ट्रांसफर किया गया।

मामले की विवेचना कर रही हाफिजगंज पुलिस ने कई बार सीएमओ ऑफिस में संपर्क किया और इस योजना में हुई गड़बड़ी से जुड़े साक्ष्य देने को कहा। कई चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस को सीएमओ कार्यालय से साक्ष्य नहीं दिया गया। अब इस प्रकरण में हाफिजगंज पुलिस की तरफ से सीएमओ को सीआरपीसी धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस जारी कर विवेचक ने सीएमओ से कहा है कि कई बार मांगने के बाद भी मुकदमे से जुड़े साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए जिसके कारण विवेचना प्रभावित हो रही है। मामले की जांच जल्द पूरी हो सके इसके लिए जरूरी है कि सीएमओ ऑफिस इस प्रकरण से जुड़े सभी साक्ष्य दें।

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