बहराइच। जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जल निगम के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन के लिए 79 ग्राम पंचायतों में अभी तक ग्राम प्रधानों की ओर से जमीन नहीं उपलब्ध कराई गई है। अन्य जगहों पर कार्य प्रगति पर है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता सौरभ सुमन ने बताया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत आवंटित 916 ग्रामों के सापेक्ष 837 में भूमि प्राप्त हो गयी है। 79 ग्राम पंचायतों में अभी तक जमीन नहीं मिली है। जबकि नामित सस्थाओं द्वारा 565 परियोजनाओं की डीपीआर पूर्ण कर 794 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किया जाना है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 557 राजस्व ग्रामों के लिए प्रस्तुत 416 डीपीआर के सापेक्ष राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति 379 ग्रामों हेतु 293 डी.पी.आर. को स्वीकृति प्रदान की गई। एक्सईएन ने बताया कि 122 राजस्व ग्रामों के 113 डीपीआर अवशेष हैं। उन्होंने बताया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृत 293 डी.पी.आर. के सापेक्ष 261 में कार्य प्रारम्भ है जबकि 32 कार्यों को शीघ्र ही आरम्भ करा दिया जायेगा।

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने एक्सईएन जलनिगम को निर्देश दिया कि शेष 79 ग्रामों में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के लिए सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से समन्वय कर शीघ्र से भूमि प्राप्त कर परियोजनाओं को क्रियान्वित करें। डीएम ने निर्देश दिया कि परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाय तथा पूर्ण परियोजनाओं को लोकार्पण के पश्चात जनोपयोग में भी लाया जाया।

जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि आनगोईंग परियोजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण भी करते रहें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी व सम्बन्धित मौजूद रहे।

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