बहराइच: मार्ग चौड़ीकरण के लिए काटे जायेंगे 2250 पेड़, नहीं मिला क्लीयरेंस

बहराइच: मार्ग चौड़ीकरण के लिए काटे जायेंगे 2250 पेड़, नहीं मिला क्लीयरेंस

बहराइच। बहराइच-गोण्डा-फैजाबाद मार्ग (एस.एच.-30) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए प्री कंस्ट्रक्शन एक्टीविटी के अन्तर्गत यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य की समीक्षा बैठक देर शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिसमें विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि चौड़ीकरण कार्य में 2250 पेड़ काटे जायेंगे। जिसकी अनुमति अभी तक सरकार ने नहीं दी है। बैठक …

बहराइच। बहराइच-गोण्डा-फैजाबाद मार्ग (एस.एच.-30) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए प्री कंस्ट्रक्शन एक्टीविटी के अन्तर्गत यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य की समीक्षा बैठक देर शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिसमें विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि चौड़ीकरण कार्य में 2250 पेड़ काटे जायेंगे। जिसकी अनुमति अभी तक सरकार ने नहीं दी है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये कि समय से कार्य पूरा कराएं। जिससे विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उ.प्र. कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट परियोजना को समय अन्तर्गत पूरा किया जा सके।

विभागवार समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि 473 विद्युत पोलों, 17 ट्रांसफार्मर्स तथा 33 केवी व 11 केवी की 8.25 किमी अण्डर ग्राउण्ड केबिल की शिफ्टिंग होगी। विद्युत वितरण खण्ड तृतीय कैसरगंज को माह मार्च 2022 में ही रू. 640 लाख का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार 62 हैण्डपम्प तथा 8.071 कि.मी. वाटर सप्लाई लाइन की शिफ्टिंग के लिए जल निगम को माह मार्च 2022 में ही रू. 208.52 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

जबकि सम्बन्धित द्वारा अभी तक यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। डीएम ने इस पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि तत्काल कार्य शुरू कराया जाय। बैठक के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 2250 पेड़ों की कटान के लिए अभी तक भारत सरकार को फारेस्ट क्लियरेन्स हेतु प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है। डीएम ने डीएफओ बहराइच को निेर्देशित किया कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेजवाना सुनिश्चित करें।

हर घर जल योजना की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था व जल निगम को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो गयी है उनका विवरण उपलब्ध करायें साथ ही माननीय जनप्रतिनिधियों से शिलान्यास कराकर परियोजनाओं की शुरुवात के निर्देश दिए। जिन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों से समन्वय कर भूमि प्राप्त की जाय। डीएम ने कार्यदायी संस्था व जल निगम को निर्देश दिया कि शासन की महत्वपूर्ण योजना को निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर जनोपयोग में लाया जाय।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच मनीष सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह धामी, कैसरगंज के महेश कुमार कैथल, पयागपुर के दिनेश कुमार, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मौर्या, प्रशिक्षु पीसीएस अमन देओल, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग एसके गौतम व जल निगम के सौरभ सुमन सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें:-अयोध्या: मार्ग चौड़ीकरण को लेकर बुलाई गई बैठक में जब बिजली हुई गुल तो व्यापारियों ने विधायक के सामने ली चुटकी, जानें फिर क्या हुआ?