बरेली: सोशल ऑडिट को लेकर रिकार्ड दुरुस्त करने में जुटे अफसर

बरेली, अमृत विचार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सोशल ऑडिट अगले माह हो सकता है। इस दौरान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाले अपात्रों के नाम हटाने के साथ ही योजना से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाएंगे। कृषि विभाग की सोशल ऑडिट कराने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकीं हैं। ऑडिट टीम में पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, और पंचायत के विभिन्न गांवों के प्रगतिशील किसान होंगे।

प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर केंद्र व प्रदेश सरकार का खासा फोकस है। अफसर भी 95 फीसदी पंजीकृत किसानों को योजना का लाभ देने का दावा कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी पात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। सम्मान निधि पाने को आज भी सैकड़ों किसान भटक रहे हैं।

इनमें कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं। जिसमें अपात्रों को लाभ देने की शिकायत अफसरों तक पहुंची हैं। किसानों के नाम छूटने और गलत लोगों के नाम जोड़ने संबंधी शिकायत तो अक्सर होती रहती हैं। विभागीय आंकड़ों में जनपद के करीब साढ़े चार लाख लघु व सीमांत किसानों को योजना में शामिल किया गया है।

दावा है शत-प्रतिशत किसानों के खाते में योजना के तहत पांच चरणों में आने वाले कोई न कोई किस्त पहुंच चुकी है। वहीं, योजना में धांधली की शिकायतें लगातार मिलने पर सरकार गंभीर है। इसके चलते शासन के निर्देश पर सोशल ऑडिट के लिए टीम जुलाई में पहुंच सकती है। इधर, विभागीय अफसरों का मानना है कि सोशल ऑडिट के दौरान सही किसान की पहचान हो जाएगी और कोई भी इस योजना से वंचित नहीं रहेगा।