हल्द्वानी: लिपिकों को तहसीलदार बनाए जाने पर भड़के राजस्व निरीक्षक, करेंगे हड़ताल

हल्द्वानी, अमृत विचार। लिपिकीय संवर्ग को नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति दिए जाने के विरोध में राजस्व उप निरीक्षक, निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानूनगो ने सोमवार से प्रदेशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने यह शासनादेश निरस्त नहीं किया तो बेमियादी आंदोलन किया जाएगा।

भूलेख संवर्गीय महासंघ के बैनर तले सोमवार को हल्द्वानी व लालकुआं तहसील के राजस्व उपनिरीक्षक, निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगो ने नैनीताल रोड स्थित तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि शासन ने नौ फरवरी को एक तुगलकी शासनादेश जारी किया है। इस शासनादेश के अंतर्गत लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार व तहसीलदार के पदों पर पदोन्नत किया जाएगा। इस शासनादेश के क्रम में देहरादून जनपद के विकास नगर में एक लिपिकीय संवर्ग को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया है जो कि सरासर फील्ड स्टाफ के साथ न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि लिपिकीय संवर्ग को फील्ड का ज्ञान नहीं होता है। जबकि राजस्व उपनिरीक्षक, निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगो को फील्ड का अनुभव होता है।

उन्हें हर पदोन्नति पर एक साल की ट्रेनिंग दी जाती है। गुस्साए कर्मचारियों ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने नौ फरवरी को लिया शासनादेश निरस्त नहीं किया तो बेमियादी आंदोलन किया जाएगा। इधर, हड़ताल से तहसीलों में काम काज पूरी तरह ठप रहा है। इससे जनता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर काटती रही। इस दौरान गिरीश तिवारी, दीपक नेगी, अभय कुमार, राहुल आर्य, मनोज सिंह, जितेंद्र मिश्रा, मोहित वोरा, भगवत सिंह बिष्ट, संजय प्रसाद, गोपाल राम, गिरीश चंद्र दुर्गापाल, सुरेश चंद्र बुधलाकोटी, पंकज कुड़ाई, कमलेश पंत, शबनम परवीन, दीपक टम्टा, सुनीता जोशी, भीम सिंह आदि शामिल थे।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं लिपिकीय संवर्ग कर्मी 
भूलेख संवर्गीय महासंघ के पदाधिकारियों का दावा है कि लिपिकीय संवर्ग के कर्मी कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नत होते हैं। जबकि राजस्व उपनिरीक्षक, निरीक्षक एवं रजिस्ट्रार कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पद पर पदोन्नत होते हैं।

ये काम हुए प्रभावित
राजस्व उपनिरीक्षक/निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो की हड़ताल से तहसीलों में आय, जाति, स्थायी निवास, हैसियत, पिछड़ी जाति, शस्त्र लाइसेंस, उत्तरजीवी, चरित्र प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, खतौनी, फील्ड स्तरीय जांच समेत कई काम प्रभावित हुए।