शाहजहांपुर में 53 लाख टैक्स वसूली के लिए 110 बड़े बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई, आरसी जारी

शाहजहांपुर, अमृत विचार: परिवहन विभाग ने बड़े बकाएदारों से टैक्स वसूली को आरसी की प्रक्रिया अपनाई है। 53 लाख की वसूली के लिए 110 बड़े बकाएदारों की आरसी जारी कर दी गई है। अब संबंधित तहसील के माध्यम से राजस्व वसूली की जाएगी।

परिवहन विभाग की ओर जनपद में बड़े बकाएदारों वाहन स्वामियों की लिस्ट बनाकर नोटिस व आरसी भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिसका मकसद साफ है कि जिन बकाएदारों की ओर से परिवहन विभाग को टैक्स न जमा कर राजस्व बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें ससमय वाहन टैक्स जमा कराकर विभाग का राजस्व बढ़ाना है।

नवागत एआरटीओ प्रशासन की ओर से सभी पटलों से एक एक वाहन का डाटा निकलवाकर उसकी मानीटरिंग की जा रही है। हाल में ही परिवहन विभाग की ओर से ऐसे 110 वाहन स्वामियों को उनके बकाया लाखों का टैक्स जमा न करने पर आरसी जारी की गई। जिनके ऊपर 53 लाख 17 हजार 360 रुपये टैक्स पेनाल्टी के साथ बकाया चल रहा था। अब टैक्स वसूली तहसील स्तर से अमीनों के द्वारा करवाई जाएगी।

जिसका खाका तैयार कर लिया गया है। एआरटीओ प्रशासन एसके सिंह ने बताया कि 110 बड़े बकायादारों की आरसी जारी की गई है। जिनकी वसूली अमीनों के माध्यम से कराई जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग की ओर से 100 बड़े बकायादारों को नोटिस भेजे गए है। प्रवर्तन कार्रवाई चल रही है, हेलमेट, सीटबेल्ट लगाने के लिए अभियान के साथ साथ लोगों को खुद से जागरूक होने की आवश्यकता है। तभी सड़क हादसे कम और यातायात नियमों का सही से पालन हो सकेगा।

अब कूड़ा गाड़ियां देंगी सड़क सुरक्षा का संदेश
सड़क सुरक्षा को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में बढ़ते हादसों की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जन जागरूक किए जाने के उद्देश्य से एक अच्छी पहल की गई है। जिसके अंतर्गत नगर निगम सहित नगर पालिका, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों में चलने वाली कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों में पेनड्राइव के माध्यम से एक ऑडियो से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उक्त कूड़ा कलेक्शन गाड़ी में सुबह सुबह जैसे स्वच्छता के संदेश बजते ही लोग घरों से निकलकर उसमें कूड़ा डालते हैं, उसी प्रकार से उन गाड़ियों में कुछ सेकेंड की सड़क सुरक्षा का संदेश गूंजेगा, जोकि लोगों को यातायात नियमों के पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने को जागरूक करेगा। इसके लिए एआरटीओ कार्यालय की ओर से नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को पत्राचार किया जा रहा है।

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