कोरोना वायरस: घरों में रहकर पढ़ने को मजबूर छात्रों को मिलेगा लैपटॉप
मुरादाबाद,अमृत विचार। परिषदीय स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई अब प्रभावित नहीं होगी। महामारी के चलते घरों में रहकर ही पढ़ने को मजबूर स्कूली छात्रों को केंद्र सरकार आने वाले आम बजट में कुछ बड़ा तोहफा दे सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप या टेलीविजन जैसे उपकरणों …
मुरादाबाद,अमृत विचार। परिषदीय स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई अब प्रभावित नहीं होगी। महामारी के चलते घरों में रहकर ही पढ़ने को मजबूर स्कूली छात्रों को केंद्र सरकार आने वाले आम बजट में कुछ बड़ा तोहफा दे सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप या टेलीविजन जैसे उपकरणों की सुविधा मुहैया कराई जा सकती है।
इन दिनों सरकार का ध्यान ऑनलाइन पढ़ाई पर केंद्रित है। सूत्रों की मानें तो स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संसाधन मुहैया कराने के विकल्पों पर सरकार इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि हाल में आई विभिन्न रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान में प्रदेश में 38 और जिले में 50 फीसद से अधिक छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ने के लिए कोई साधन नहीं हैं। (एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट) नामक गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार संसाधन विहीन छात्रों में करीब 44 फीसद बच्चे परिषदीय स्कूलों के हैं। वहीं, निजी स्कूलों में ऐसे बच्चों की संख्या 26 फीसद के करीब है।
50 से अधिक बच्चों के पास नहीं स्मार्ट फोन
जिले में किए गए सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नामांकित छात्रों में से 50 फीसद से अधिक बच्चों और उनके परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, जिसके चलते वह ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले पा रहे थे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए ही सरकार ने परिषदीय स्कूल के बच्चों को ये तोहफा देने का निर्णय लिया है।
समय-समय पर पहुंच रही थी बच्चों के पास स्मार्ट फोन न होने की जानकारी
सरकारी स्कूलों के कई बच्चों के पास स्मार्टफोन व अन्य ऐसे संसाधन नहीं हैं जिसके जरिए वह ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ सकें। ऐसी तमाम जानकारियां समय-समय पर विभाग की ओर से सरकार तक पहुंचाई जा रही थीं। इन सभी दिक्कतों को देखने के बाद सरकार ने संज्ञान लिया और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने का हल निकाला।
योगेंद्र कुमार, बीएसए
ऑनलाइन पढ़ाई के चलते राज्य सरकार ने परिषदीय स्कूल के बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल फोन देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद ऐसे बच्चों की सूची तैयारी की जा रही है, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं।
