पीलीभीत : ब्लाक प्रमुख और विधायक में छिड़ी रार! डीएम तक पहुंची शिकायत...जानिए पूरा मामला

पीलीभीत, अमृत विचार। ग्राम पंचायत कल्यानपुर नौगवां के निर्माणाधीन आरसेटी भवन की जगह और अन्य कई मुद्दों को लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों के बीच रार छिड़ गई है। मरौरी, बरखेड़ा के ब्लॉक प्रमुख के साथ ही कल्यानपुर नौगवां के प्रधान व उनके पति ने बरखेड़ा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न समेत अन्य  गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की है। उधर, विधायक ने खुद पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल मामला तूल पकड़ने के बाद खलबली मची है।

बरखेड़ा ब्लॉक प्रमुख रामदेवी गंगवार के पुत्र भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमलेश कुमार गंगवार ने डीएम से की गई शिकायत में बताया है कि बरखेड़ा विधायक जयद्रथ उर्फ स्वामी प्रक्वता नंद द्वारा लगातार दोनों को ही आर्थिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्लॉक क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी और प्रधानों को डरा धमकाकर गैर कानूनी काम कराने से लेकर वसूली तक आरोप में लगाए है। जिसमें तीन लोगों के नाम भी दिए गए हैं। ये मांग की गई कि विधायक के एक करीबी की फर्म पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन में दिए गए तीन लोगों की ब्लॉक परिसर में रोक लगाने की मांग की। क्षेत्र पंचायत के कार्य में भी बाधा डाली जा रही है। ब्लॉक प्रमुख के पुत्र ने ये भी आरोप लगाया कि उन पर झूठे मुकदमे लिखाकर जेल भिजवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसी के चलते ब्लॉक प्रमुख मानसिक रुप से परेशान व बीमार हो चुकी हैं। निस्तारण न होने पर इस्तीफा देने तक की चेतावनी दी है। वही,  राष्ट्रीय ग्राम पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष सावित्री देवी ने भी डीएम को शिकायत पत्र दिया। जिसमें बताया कि वह ग्राम पंचायत कल्यानपुर नौगवां की प्रधान हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास रुरल सेल्फ इम्प्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आरसेटी) भवन बनाया जा रहा है। इसके लिए तत्कालीन डीएम द्वारा गांव में भूमि अधिग्रहण समेत कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए जगह चिन्हित की थी। इसके निर्माण के लिए ढाई करोड़ रुपये की धनराशि भी आवंटित की जा चुकी है। इससे निर्माण कार्य शुरू कराया जा चुका है। आरोप लगाया कि विधायक के ससुराल पक्ष के लोग उक्त आरसेटी भवन को लेकर चिन्हित जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसमें विधायक द्वारा मदद की जा रही है। ये दबाव बनाया जा रहा है कि उनके ससुराल पक्ष समेत 17 लोगों को जब तक गांव में जमीन आवंटित नहीं की जाती है तब तक आरसेटी भवन का कार्य नहीं होने देंगे। इसकी उच्च स्तर पर जांच कराकर निस्तारण कराने की मांग की गई।

विधायक बोले-पहले गरीबों को दिलाएं जमीन, फिर बने आरसेटी भवन
इधर, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का कहना है कि  कोई भी सगे नाते रिश्तेदारों को काम नहीं दे सकता है।  पता चला है कि बरखेड़ा ब्लॉक प्रमुख ने अपने सगे साले को टेंडर दे दिया। इस मामले में अधिकारियों ने अनियमित्ताएं पाई और टेंडर निरस्त हुए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है।

विधायक बरखेड़ा ने ये भी कहा कि कल्यानपुर नौगवां के प्रधान और उनके पति खुद चार से पांच एकड़ जमीन घेरे हुए हैं। करीब  40 साल पहले माफी गौटिया बसी हुई थी। जिसमें 23 परिवार रहते थे। उसमें तीन परिवार अनुसूचित जाति के हैं। सात प्रधान की जाति और 13 लोधी समाज के हैं। कुल तेईस परिवार थे। उस वक्त गांव में आए दिन चोर आते थे। इस आतंक से गांव पनप नहीं सका और वह परिवार दूसरी जगह बस गए। अपनी जगह पर कब्जा परिवारों ने बनाए रखा। आरसेटी सेंटर पास कराने के लिए मैने ही शासन स्तर तक पैरवी की। मगर, जब प्रस्ताव भेजा गया तो उसी जगह का गुपचुप तरीके का भेज दिया गया। फिर ग्रामीणों ने आकर शिकायत की थी कि उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। डीएम से वार्ता के बाद तय हुआ कि संबंधित परिवारों को दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। डीएम ने हामी भरी और दस दिन बाद जबरन काम कराने लगे। संबंधित परिवारों को जगह नहीं दी। उस वक्त मैने कहा था कि जब तक संबंधित परिवारों को जगह का आवंटन नहीं होगा, तब तक आरसेटी भवन नहीं बनने देंगे। चूंकि हमारी सरकार लोगों को बसाती है, उजाड़ती नहीं।

बोले- 21 साल पहले ले चुका सन्यास, हर व्यक्ति मेरा परिवार
ससुरालियों को संरक्षण देने के आरोप पर बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा कि वह 21 साल पहले सन्यास ले चुके हैं। मेरी पूरी विधानसभा मेरा परिवार है। जनप्रतिनिधि और परिवार का सदस्य होने के नाते मदद कर रहा है। पूर्व की सरकारों में जनप्रतिनिधियों ने लोगों को उजाड़ा था, उनका अंजाम क्या हुआ सब जानते हैं। मगर मैं अपनी सरकार की मंशा के तहत काम करता हूं। इसलिए गरीबों को उजड़ने नहीं दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री का भी यही आदेश है।

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