लखनऊः औद्योगिक क्षेत्र में शुरू होगा विकास कार्य, अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के बजट से जारी धनराशी

जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में यूपीसीडा के प्रतिनिधि ने दी जानकारी

लखनऊः औद्योगिक क्षेत्र में शुरू होगा विकास कार्य, अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के बजट से जारी धनराशी

लखनऊ, अमृत विचार: औद्योगिक क्षेत्र अमौसी व नादरगंज में सड़कें, नालियां और ग्रीन पट्टी का निर्माण जल्द कराया जाएगा। ये जानकारी शुक्रवार को जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में यूपीसीडा के प्रतिनिधि ने उद्यमियों को दी। उन्होंने बताया कि अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के बजट से अवस्थापना सुविधाओं के विकास के कार्य शुरू कर दिए हैं।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष सूर्यपाल गंगवार ने कलक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में उद्योग बंधु समिति की बैठक ली। इसमें उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र अमौसी/नादरगंज में टूटी सड़क के निर्माण की समस्या उठाई। इस पर यूपीसीडा के प्रतिनिधि ने बताया कि अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के बजट से अवस्थापना सुविधाओं के विकास के कार्य शुरू कर दिए हैं। सड़क, नाली, ग्रीन पट्टी आदि का निर्माण कराया जाना जाना है। अमौसी एसोसिएशन के महासचिव रजत मेहरा ने इस पर प्रसन्नता जताई और औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सड़कों की मरम्मत कराने अनुरोध किया। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित सड़कों का 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करके मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित सड़कों के लिए निर्देशित किया कि सिडकों के साथ बैठक करके कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित प्रकरण दो से तीन दिन में गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करें। इससे प्रकरण लम्बित प्रदर्शित न रहें।
अतिक्रमण से नहीं मिल रही राहत

राजकीय औद्योगिक आस्थान तालकटोरा जाने वाली सड़क किनारे अतिक्रमण से उद्यमियों को राहत नहीं मिल पा रही है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद दोबारा अतिक्रमण हो गया है। शुक्रवार को जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में उद्यमियों ने जिलाधिकारी के समक्ष फिर समस्या उठाई। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
सर्वे कर 15 दिन में दें ड्रेन निर्माण का एस्टीमेट

औद्योगिक क्षेत्र, सरोजनी नगर, अमौसी/नादरगंज में जल निकासी की समस्या के निस्तारण के लिए ड्रेन निर्माण कराएं। जल निगम और लोक निर्माण विभाग की आपसी सहमति से सर्वे कराकर 15 दिन में एस्टीमेट बनाकर दें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, उपायुक्त उद्योग, औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी व उद्यमी उपस्थित रहे।

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