बाराबंकी: इलाज कराने दिल्ली गया तो दबंगों ने कब्जा लिया घर और दुकान, पीड़ित ने डीएम से की शिकायत

हैदरगढ़/बाराबंकी, अमृत विचार। तहसील परिसर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। क्षेत्र से कुल 206 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिसमें 132 राजस्व, 22 पुलिस और बाकी अन्य विभागों के शिकायती प्रार्थना पत्र शामिल रहे।

इस दौरान कुछ शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया गया। जबकि बाकी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण के बाद उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थाना सुबेहा के रामकिशोर रावत ने डीएम को बताया कि मौजा इस्लामपुर स्थित उसकी बैनामा की भूमि गाटा संख्या 669 व 667 पर दूसरे सम्प्रदाय के दबंगो ने अवैध कब्जा कर लिया है। कोरोना काल में उसे लकवा मार गया। इलाज कराने वह दिल्ली चला गया। इसी दौरान दबंगों ने उसकी दुकान व मकान पर भी कब्जा कर लिया। पीड़ित व उसके परिवार को भी दबंगों से जान का खतरा है। 

डीएम ने एसडीएम को पीड़ित की भूमि पर अवैध कब्जा हटाकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराये जाने के आदेश दिए। इसी क्रम में सेंगौरा सैदखान के विकलांग यार मोहम्मद ने डीएम को बताया कि मकान का विद्युत कनेक्शन उसके पिता के नाम है। उसके नाम कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी पिता व उसके नाम अलग अलग बिजली बिल आ रहा है।

 डीएम ने विद्युत अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। इस दौरान पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सिंह ने डीएम को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि पंप नहर से संबंधित अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भी शिकायत की गई। जिसका संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने जेई को 15 दिनों के भीतर इस मामले के निस्तारण का आदेश दिया।

 हैदरगढ़ कोतवाली के एक गांव की महिला ने पुलिस कप्तान से अपने जेठ की अश्लील हरकतों से निजात दिलाने की मांग की। एसपी ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। थाना लोनीकटरा की एक महिला की फरियाद पर एसपी ने आरोपी के विरुद्ध दुराचार का मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। 

अधिवक्ता जगदीश शर्मा ने तहसील क्षेत्र के एक सौ से अधिक गांव के नक्शे न होने की शिकायत की।वहीं बार अध्यक्ष राम प्रताप सिंह की अगुवाई में वकीलों का प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिला। बताया कि राजस्व संहिता की धारा 80 व 38 आदि में तहसील के अधिकारी उदासीनता दिखाते हैं। जिससे पट्टेदारों को संक्रमणीय भूमिधर होने का अधिकार नहीं मिल रहा। डीएम ने एसडीएम को वकीलों की समस्या का समाधान का आदेश दिया।

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