बाराबंकी: आईटीआई निर्माण में घपला, ठेकेदारों पर रिपोर्ट दर्ज

बाराबंकी: आईटीआई निर्माण में घपला, ठेकेदारों पर रिपोर्ट दर्ज

बाराबंकी, अमृत विचार। बनीकोडर में राजकीय आईटीआई निर्माण में सरकारी धन का जमकर गोलमाल किया गया। 2012 में शुरु हुआ निर्माण चार साल बाद भी पूरा नहीं हो सका और चार करोड़ 98 लाख रुपये खर्च हो गए। 2017 में कार्यदायी संस्था ने लागत वृद्धि का हवाला देते हुए फिर आठ करोड़ रुपये की मांग रख दी। हद तो यह हुई कि गठित समिति की जांच में निर्माण पूर्ण रूप से मानक विहीन पाया गया, भवन जर्जर है और उपयोग में नही लाया जा सकता। समिति की तहरीर पर दो ठेकेदारों के खिलाफ शनिवार को रामसनेहीघाट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।  

बताते चलें कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यकम के अन्तर्गत बनीकोडर क्षेत्र के ग्राम करौंधिया में राजकीय आईटीआई का निर्माण तय हुआ। इस पर कुल लागत चार करोड़ 98 लाख रुपये रखी गई। जिम्मेदारी सीएंड डीएस व जल निगम को मिली। 2014 में निर्माण शुरु हुआ और 2016 तक कुल चार करोड़ 98 लाख रुपये खर्च कर लिए गए। इस धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र देने के बाद 2017 में आठ करोड़ 53 लाख रुपये फिर मांग लिए गए। डीएम के निर्देश के बाद इस परियोजना की जांच के लिए समिति गठित की गई। समिति की जांच में सामने आया कि मुख्य भवन के पोर्टिको की स्लेप की सरिया अधिकाश जगहों पर दिख रही 9 वर्षों से छत पर पानी भरने से सरिया में जंग लगा है। स्लेप की मोटाई 7.5 से 8.00 सेमी तक मिली, जबकि प्राविधानित मोटाई 12.5 सेमी है। ‌द्वितीय तल की स्लेप कमजोर हो चुकी है, एवं असुरक्षित है। यदि क्षतिग्रस्त छत को तोड़कर पुनः निर्माण कार्य कराया जाये तो तोड़ते समय होने वाले कम्पन से भवन के अन्य भाग क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में राजकीय आईटीआई बनीकोडर के मुख्य भवन का कार्य कराना सम्भव नहीं है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता अत्यन्त खराब होने एवं तय मानक के विपरीत होने के कारण परियोजना अत्यन्त जर्जर अवस्था में पहुंच गई है तथा इसे किसी भी दशा में पूर्ण कराकर जनोपयोगी बना पाना सम्भव नहीं है। यह भी तय है कि इकाई के तत्कालीन ठेकेदार ने किसी न किसी रूप में सरकारी धन का दुरुपयोग भी किया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तहरीर पर शनिवार को राजकीय आईटीआई बनीकोडर के ठेकेदार संजय कुमार मेसर्स वेलकम कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स ग्राम प्रतापगंज व राजमल, मेसर्स गनपति इलेक्ट्रिकल ग्राम प्रतापगंज के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग एवं गबन का मुकदमा दर्ज किया गया।

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