पीलीभीत: सालभर बाद भी धनराशि खर्च नहीं कर पाए जिम्मेदार, सात सचिवों को नोटिस, नहीं सुधरे तो लगेगी खातों पर रोक

पीलीभीत: सालभर बाद भी धनराशि खर्च नहीं कर पाए जिम्मेदार, सात सचिवों को नोटिस, नहीं सुधरे तो लगेगी खातों पर रोक

पीलीभीत, अमृत विचार। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों को दी गई धनराशि जिम्मेदार साल भर बीतने के बाद भी खर्च नहीं कर सके। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सख्ती बरतते हुए पांच ब्लॉकों के सात पंचायत सचिवों का जवाब तलब करते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। जारी नोटिस में तीन दिन के भीतर भुगतान की कार्रवाई न करने पर खातों से धनराशि आहरण रोक लगाने की चेतावनी दी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत ग्राम पंचायतों को पिछले वित्तीय वर्ष में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कार्य कराने धनराशि दी गई थी। ग्राम पंचायतों को धनराशि व्यय करने के लिए जनपद स्तर से क्रेडिट लिमिट तय की गई थी। बताते हैं कि साल भर बीतने के बाद भी कुछ ग्राम पंचायतों में क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष धनराशि खर्च नहीं की गई। मामला जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार के संज्ञान में आया तो उन्होंने सख्ती बरतते हुए पांच ब्लॉकों के सात पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग के मुताबिक बिलसंडा ब्लाक के पंचायत सचिव पुष्कर सिंह राणा ने पसगवां ग्राम पंचायत में 63.68 प्रतिशत, खजुरिया नवीराम में 87.52, कृष्णपाल सिंह ने हररई में 76.79, पिपरागहना में 82.19,  अमरिया के रामप्रकाश ने बगनेरा बगनैरी में 40.39, बांसखेड़ा में 86.56, हररायपुर में 75.37, जिठनिया में 88.96, मुड़लिया गौसु में 88.66 प्रतिशत, बरखेड़ा ब्लाक के सचिव सुमित कुमार ने ग्राम पंचायत अधकटा में 65.35, पेनिया हिम्मत में 85.82, परेवा अनूप में 74.68, पपिरया मंडन में 64.48, उमरिया में 43.28 प्रतिशत, इसी ब्लाक के ही सचिव लालबहादुर गंगवार ने कटकवारा में 86.46, बीसलपुर ब्लॉक के सचिव विजय तिवारी ने जसौली दीवारी में 46.66 और ललौखेड़ा ब्लाक के सचिव अखिलेश गुप्ता ने ग्राम पंचायत गौछ में 76.37 एवं शाही में 85.96 प्रतिशत धनराशि की खर्च की। इन सभी सातों सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने एवं ग्राम पंचायतों में अवशेष धनराशि नियमानुसार व्यय करने के निर्देश दिए हैं। तीन दिन के भीतर भुगतान की कार्रवाई न करने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों से धनराशि आहरण पर रोक लगाने की चेतावनी दी गई है।

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