बरेली: इज्जतनगर मंडल के सात हजार रेल कर्मियों को मिलेगा यूपीएस का लाभ

डीआरएम रेखा यादव ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी

बरेली: इज्जतनगर मंडल के सात हजार रेल कर्मियों को मिलेगा यूपीएस का लाभ

बरेली, अमृत विचार: इज्जतनगर रेल मंडल में यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) का सात हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। डीआरएम कार्यालय में सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने प्रेसवार्ता में बताया कि न्यू पेंशन स्कीम में कई कमियों की वजह से सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यूपीएस पेश की है।
उन्होंने बताया कि इज्जतनगर रेल मंडल में लगभग नौ हजार कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से सात हजार कर्मचारी एनपीएस के तहत आ रहे थे। अब इनको यूपीएस से बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन में 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी। वहीं कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने पर पेंशन की धनराशि आनुपातिक होगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 प्रति माह पेंशन होगी। कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा। यूपीएस लागू करने के लिए सरकार का योगदान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत किया गया है। यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त लोगों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर लागू होंगे। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक रत्नेश कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी संदीप सिंह और मंडल वाणिज्य प्रबंधक आशीष त्रिपाठी उपस्थित थे।

एआईआरएफ के 20 साल का संघर्ष कारगर
बरेली, अमृत विचार : नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने कहा कि एआईआरएफ के 20 साल के संघर्ष की वजह से यूपीएस लागू हुई है। उन्होंने कहा कि जेसीएम के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधियों की पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग को लेकर संयुक्त बैठक हुई थी। जिसमें महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन लागू करने का आग्रह किया। गठित पेंशन कमेटी ने जो 40 प्रतिशत ही पेंशन दिये जाने की संस्तुति की थी उसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत और कम से कम पेंशन दस हजार किये जाने का अनुरोध किया था, जिस पर प्रधानमंत्री ने महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा को आश्वस्त किया था। उन्होंने बताया कि अब ओपीएस के स्थान पर यूपीएस नाम देते हुए गारंटेड पेंशन स्कीम एक अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की है, जो एआईआरएफ के संघर्ष का परिणाम है। केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मलिक, मंडल मंत्री कामरान अहमद, सयुंक्त मंडल मंत्री रोहित कुमार, मंडल अध्यक्ष कारखाना परवेज अहमद, मंडल मंत्री कारखाना राम किशोर, आर के पाण्डेय, रईस अहमद, धर्मपाल, अनुराग शुक्ला, मीडिया प्रभारी आरिफ हुसैन, मोहम्मद आसिम आदि उपस्थित रहे।

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