युवाओं में बेरोजगारी

भारत की आर्थिक गति बरकरार है। इसके बावजूद रोजगार के अवसर कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से शहरी युवाओं और युवा महिलाओं के बीच उच्च बेरोजगारी दर है। यानि देश युवा रोजगार संकट का सामना कर रहा है। हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में बेरोजगार लोगों का करीब 83 फीसदी हिस्सा युवा है। गुरुवार को जारी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक समीक्षा में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान सही जान पड़ता है। जीडीपी में 6.5 से 7 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में होने वाली  वृद्धि के बावजूद उन लाखों युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं पैदा हो पा रहीं हैं, जो हर साल श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।  

भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो आने वाले दशक में और बढ़ेगी। भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इस युवाओं एवं उनकी रचनात्मक ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल करना वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था श्रम शक्ति में वृद्धि का समर्थन करे और युवाओं के पास उचित शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य जागरूकता एवं अन्य सुविधाएं मौजूद हों, ताकि वे अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में उत्पादक रूप से योगदान कर सकें। 

गौरतलब है कि बेरोजगारी एक बहुआयामी समस्या है। विभिन्न मोर्चों पर नीतिगत कार्रवाई की जरूरत है। यह मूल रूप से एक आर्थिक पक्ष है, लेकिन इसके कई सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी हैं। इस दृष्टि से भारत के लिए ये काफी मुश्किल समय है कि देश की युवा आबादी  का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। ऐसे में भारत को अपनी इस युवा आबादी का जनसांख्यिकी लाभांश नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कृषि और निर्माण क्षेत्र में नौकरियां काफी हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में उतने कुशल श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं जितनी उम्मीद की जाती है।

यही वजह कि नव शिक्षित वर्ग श्रम क्षेत्र की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है। यानी उन क्षेत्रों में नौकरियां भी हैं और नौकरी चाहने वाले भी, लेकिन काम के हिसाब से योग्यता और कौशल की कमी है। समावेशी विकास के लिए जरूरी है कि तेजी से नौकरियां न सिर्फ उन्हें मिलें, जो वेतन और कौशल वितरण के शीर्ष पर हैं, बल्कि उन्हें भी मिलें जो निचले स्तर पर हैं। इसलिए रोजगार योजनाओं और नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए।