बहराइच, अमृत विचार। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और अन्य संगठनों की मांग पर उत्तर प्रदेश राज्य के तकरीबन पचास हजार शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया। पुरानी पेंशन को शिक्षकों के बुढ़ापे की लाठी बताते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र ने प्रदेश सरकार के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहाकि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संगठन इस हेतु लगातार प्रयासरत था।

इसी क्रम में पिछले वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने राज्य के प्रभारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में नौ नवंबर 2823 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर विधिवत चर्चा की थी। वार्ता में मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष ही इस पर सार्थक निर्णय लेने के लिए महासंघ को आश्वस्त भी किया था।

संगठन के मैराथन प्रयासों का  सुखद सार्थक परिणाम कल कैबिनेट की बैठक में आया और लगभग 19 वर्ष बाद पुरानी पेंशन बहाल हुई, इस हेतु पुरानी पेंशन चुनने के विकल्प के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गयी इस निर्णय से विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के सभी शिक्षक एवं शिक्षकों सहित 2004 के पूर्व विज्ञप्ति जारी हुए ऐसे सभी कर्मचारियों, अधिकारियों जिनकी नियुक्ति पुरानी पेंशन बंद होने के बाद हुई थी सबको अब पुरानी पेंशन व्यवस्था में सम्मिलित किया जाएगा। 

जिला महामंत्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी ने ओपीएस बहाली के निर्णय पर संतोष जताते हुए कहाकि शिक्षकों की अन्य अवशेष मांगो पर संगठन का संघर्ष जारी रहेगा। पुरानी पेंशन बहाल होने पर जनपद में संगठन पदाधिकारी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष सगीर अंसारी जिला मीडिया प्रभारी लोकेश श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है।

यह भी पढ़ें:-शहर की बिजली व्यवस्था धड़ाम : समस्या सुनने के लिये नहीं उठता एक्सईन और जेई का सीयूजी नंबर