करनैलगंज/गोंडा, अमृत विचार। विकास कार्यों में अड़ंगेबाजी से नाराज ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को भारी संख्या में खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित अपना तीन सूत्रीय मांगपत्र एडीओ आईएसबी दिनेश चंद्रा को सौंपा।
सोमवार को भारी संख्या में ग्राम प्रधान खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे। विकास कार्यो में आ रही बाधा व विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की। ग्राम प्रधानों ने कहा कि गांव का विकास कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतों में ई ग्राम स्वराज प्रणाली में गेटवे प्रणाली पूर्व से ही है, जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव अधिकृत है।
डोंगल पीएफएमएस प्रणाली से लगता है जबकि अधिकतर ग्राम पंचायतों में नेटवर्क की भारी समस्या रहती है। जिससे भुगतान में बहुत परेशानी होती है। यही नही किसी ग्राम पंचायत में तकनीकी कमी या गलती से भी भुगतान गेटवे से बाहर लग जाता है तो तत्काल प्रशासन- शासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। जिम्मेदारी सचिव व ग्राम प्रधान की होती है।
इतनी पारदर्शिता के बावजूद भी पंचायत को प्रयोगस्थली बनाते हुए किसी भी जवाबदेही से मुक्त पंचायत सहायक को इस प्रणाली में फेस रिकाजनाइज करते हुए गेटवे प्रणाली को बोलने हेतु बारकोड जनरेट करना अभी हाल में ही अनिवार्य किया गया है। जिसे तत्काल निष्क्रिय किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
इसके साथ मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में घोषणा की थी कि ग्राम पंचायतों को मनरेगा में डोंगल देकर भुगतान का अधिकार दिया जाएगा, अभी तक नहीं किया गया। गांव हित को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। तीसरी मांग में प्रधानों ने कहा कि जनपद में सैकड़ों ग्राम पंचायत ऐसी है जिनकी आबादी बहुत कम है।
उनका जो विकास कार्य का बजट आवंटित होता है मानदेय देने में चला जाता है जिससे उन पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसी पंचायत को विकास के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाए। ज्ञापन पर ग्राम प्रधान बृहस्पति कुमार, राजेश कुमार सिंह, जहीर खां, रामप्रताप सिंह, नेतराम, बाबूराम, अमित कुमार, ननकई, नीलम, गीता, रजिया खातून, बाबूलाल, राधा व सालिकराम के हस्ताक्षर है।
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