लखनऊः "जनता के लिए है सरकार, वीआईपी कल्चर नहीं स्वीकार"- सीएम योगी

लखनऊ, अमृत विचार: लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रीगणों को 'संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता' का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच भ्रमण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जनता के लिए हैं, हमारे लिए जनहित सर्वोपरि है, ऐसे में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का समाधान होना चाहिए। सभी मंत्री फील्ड में जाएं, संवेदनशीलता के साथ जनता से संवाद करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा शासन-प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए समस्याओं का समाधान करें। जहां भी समस्या हो, मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं।  मुख्य मंत्री कार्यालय लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा खुला है। 

मंत्री वीआईपी कल्चर न करें फॉलो
शनिवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर बधाई दी. इसके साथ ही सांसद निर्वाचित होने वाले मंत्रीगणों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 10 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को विकास की रफ्तार मिली है। वहीं आने वाले पांच वर्षों में उन्हें अनेक नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रिगण केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाएं। डबल इंजन सरकार की नीतियों, निर्णयों और उनके सकारात्मक परिणाम से जनता को अवगत कराएं। मंत्रियों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिगण हों या कि अन्य जनप्रतिनिधि, सभी को वीआईपी कल्चर से परहेज करना होगा। हमारी कोई भी गतिविधि ऐसी न हो, जो वीआईपी संस्कृति को प्रदर्शित करती हो, इसके लिए सभी को सतर्क और सावधान रहना होगा।

लक्ष्य के अनुरूप करें काम 
विभागीय कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार $1 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। इसमें हर विभाग की जिम्मेदारी पहले से तय है। सभी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की समीक्षा करें, जहां गड़बड़ी हो तत्काल सुधार कराएं। वहीं सीएम ने कहा कि आगामी दिनों में वृहद पौधारोपण, स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम होने हैं। इनकी सफलता के लिए सभी को प्रयास करना होगा। अपने-अपने क्षेत्रों में सभी मंत्रीगण इसके लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें।

विभाग खर्च की करे समीक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही समाप्त होने वाली है। सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि को सही से खर्च करने को कहा। आवंटन और व्यय में तेजी की अपेक्षा है। विभाग स्तर भी पर खर्च की समीक्षा भी जाए। संबंधित मंत्रीगण अपने विभागीय स्थिति की समीक्षा करें। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हमें हर संभव सहायता मिल रही है। विभागीय मंत्री स्वयं भारत सरकार के मंत्रीगणों से संवाद करें। केन्द्रांश के अभाव में परियोजना बाधित न रखें। नियमानुसार राज्यांश जारी कर कार्य जारी रखा जाए। वहीं सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजना सुनिश्चित करें।

अपराध और अपराधियों को नहीं सहेंगे
जनसुनवाई को वरीयता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी प्रयासों के मूल में आम आदमी की संतुष्टि और प्रदेश की उन्नति है। आम जन की शिकायतों और समस्याओं के सहज समाधान के लिए जनसुनवाई समाधान प्रणाली (आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन) अत्यंत उपयोगी माध्यम है। मंत्रिगण हों, अन्य जनप्रतिनिधि हों अथवा अधिकारी या कर्मचारी, हर किसी की यह जिम्मेदारी है कि आईजीआरएस पर प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमने ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाले आवेदनों को लेकर थाना, तहसील और जिला स्तर हो रही कार्यवाहियों की मंत्रिगण भी समीक्षा करें। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई- कैबिनेट व्यवस्था और सभी विभागों में ई- ऑफिस के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।

यह भी पढ़ेः सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद के साथ की बैठक, नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम