उत्तराखंड: 1 नवंबर से खुलेंगे हाईस्कूल और इंटर कॉलेज

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए कॉलेज 1 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी संवाददाताओं को देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 18 बिंदुओं पर विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण गठित कोष में अब राज्य कर्मचारियों का वेतन नहीं देना होगा। यह कटौती अक्टूबर माह से ही लागू कर गई है।

जबकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से यह कटौती जारी रहेगी। कैबिनेट ने नई खेल नीति 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत, खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। केंद्र की भूमि स्वामित्व योजना की तर्ज पर 2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग तीन एवं चार की भूमि का स्वामित्व दिया जााएगा। जिसका हजारों कब्जेदारों को फायदा मिलेगा। सरकार ने उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के साथ उत्तराखंड पुलिस मोरल (संशोधन) नियमावली, उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में भी संशोधन किया है।

इतना ही नहीं, हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 का नाम संशोधन कर अटल बिहारी वाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया है। कैबिनेट ने आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू करने का फैसला लिया है। वन विभाग की पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर दो रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया है। महाकुंभ 2021 के लिए को सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का सरकार ने निर्णय किया है। इसके अलावा प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और देने का भी निर्णय लिया गया है।