देहरादून, अमृत विचार। राज्य के तकरीबन सभी प्रमुख शहरों की सड़कों से जहरीला धुआं उगलने वाले पुराने डीजल वाहन बंद कर दिए जाएंगे। इनको हटाने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल में मंजूर स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत योजना का लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन होगा।

इस समिति में वित्त, शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्याय, परिवहन, लोनिवि व अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति दो कार्य करेगी। पहला लागू की जा रही योजना की प्रगति और प्रभाव को जानने के लिए निगरानी रखेगी। दूसरा यह योजना अगले चरण में किन-किन शहरों में लागू हो सकती है, इस पर निर्णय लेगी। नीति के तहत दूसरी कमेटी सचिव परिवहन की अध्यक्षता में होगी। यह कार्यकारी समिति देखेगी कि नीति के योजना को कैसे लागू किया जाना है। नीति को लागू करने में आ रही कठिनाइयों के समाधान भी यह समिति सुझाएगी।

सरकार की इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैब करने और नए सीएनजी वाहन खरीदने पर सरकार 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले पुराने विक्रम और सिटी बसें हटाईं जाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 को मंजूरी दे दी। सरकार की इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने और नए सीएनजी वाहन खरीदने पर सरकार 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी।