अमरोहा : अधिवक्ताओं ने न्यायालयों के कार्यों का किया बहिष्कार

अमरोहा, अमृत विचार। सदर तहसील में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने सभी न्यायालयों के कार्यों का बहिष्कार किया। लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी करते मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को मांग पत्र भेजा।
 
सदर तहसील बार एसोसिएशन की एक आपात बैठक अध्यक्ष हबीब अहमद की अध्यक्षता में बार रूम में हुई। इसमें अधिवक्ताओं ने समस्याओं को उठाया। निराकरण नहीं होने पर नाराजगी जताई। एकमत होकर न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया। 

बाद में एसडीएम प्रतिभा सिंह को ज्ञापन सौंपकर गुलड़िया में निर्माणाधीन तहसील भवन में उपनिबंधक व विनियमित क्षेत्र कार्यालय का निर्माण कराने, पूर्व की तरह एडीएम अमरोहा का न्यायालय तहसील परिसर में स्थापित कराने, अविवादित दाखिल खारिज की धारा 34/35 उप्र. राजस्व संहिता 2006 की पत्रावलियों की समयसीमा में दाखिल खारिज कराने की मांग उठाई। 

इसके अलावा मूल पत्रावलियां न्यायालय में रखने, फोटो कॉपी राजस्व निरीक्षकों को भेजने, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नियम के तहत धारा 34/35 में पुराने बैनामों, मुख्तारनामों के आधार पर विक्रय पत्रों का धारा 143/80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक भूमि के दाखिल खारिज कराए जाने, लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त करने, तहसील परिसर में खाली स्थान पर अधिवक्ताओं के अस्थायी चैंबर बनाने की अनुमति की मांग की। इस दौरान महासचिव सतेंद्र पाल सिंह, मंसूर अहमद, आसिफ हसन, अमजद इदरीसी, प्रमोद भटनागर, हुक्म सिंह, चंद्रपाल सिंह, यशपाल सिंह आदि मौजूद रहे।

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