देहरादून: जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा। 

जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किमी अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध (150.60 मीटर ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा, साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहद एवं मध्यम ) के अन्तर्गत जमरानी बांध परियोजना के वित्त पोषण हेतु निवेश स्वीकृति एवं जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृतियों के उपरान्त पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को वित्तीय स्वीकृति हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष मार्च माह में आयोजित पीआईबी की बैठक में सहमति व्यक्त की गई।

परियोजना के लिए यहां से बजट
केंद्र सरकार द्वारा 1730.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति पीएमकेएसवाई में 90 प्रतिशत (केन्द्रांश) 10 प्रतिशत (राज्यांश) के अन्तर्गत प्रदान करना प्रस्तावित है। शेष धनराशि का वहन संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ किए गए एमओयू के अनुसार होगा।

मंत्रालय पहले दे चुका स्वीकृति
परियोजना से प्रभावित 351.55 हेक्टेयर वन भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने हेतु वन भूमि (स्टेज-2) अंतिम स्वीकृति केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में प्रदान की जा चुकी है, जिससे प्रस्तावित बांध निर्माण की राह और आसान होगी। परियोजना प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु प्राग फार्म की प्रस्तावित 300.5 एकड़ भूमि का प्रस्ताव 18 मई 2023 को राज्य कैबिनेट में पारित हो चुका है। उपरोक्त प्रस्तावित भूमि को शीघ्र ही सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने के लिए भी कार्यवाही गतिमान है। 

सीएम धामी की मांग पर प्रधानमंत्री ने लगाई मुहर
वर्ष 1975 से वित्त पोषण के अभाव में परियोजना का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका परन्तु मुख्यमंत्री धामी के सतत् प्रयासों से जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री इस अति महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठकों में लगातार अनुरोध करते रहे हैं। अब, केंद्रीय कैबिनेट के इस अहम योजना को मंजूरी प्रदान करने से पेयजल सहित सिंचाई की समस्याओं से लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलना तय है।

बांध परियोजना की खास बात
- काठगोदाम से 10 किमी अपस्ट्रीम में गौला नदी पर 150.60 मी. ऊंचाई पर बांध निर्माण प्रस्तावित
- परियोजना से करीब 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा
- हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल, 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान 
- उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा लाभ