सरकार ने संसद सत्र की पूरी कार्यसूची का अब तक खुलासा नहीं किया: डेरेक ओ ब्रायन
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नई दिल्ली। संसद के सोमवार से शुरू हो रहे सत्र की एक संभावित कार्यसूची की घोषणा के एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि अभी तक पूरी कार्यसूची का खुलासा नहीं किया गया है और सरकार कुछ 'तिकड़म' कर इसमें (कार्यसूची में) और कामकाज शामिल कर सकती है।
डेरेक ओ ब्रायन ने बृहस्पतिवार को कहा, ''संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।'' उन्होंने कहा, ''मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्यसूची में उन्होंने एक बहुत ही डराने वाली पंक्ति लिखी है....उन्होंने लिखा है कि यह पूरी कार्यसूची नहीं है। इसलिए वे कुछ तिकड़म कर अंतिम क्षणों में और भी कुछ कामकाज इसमें जोड़ सकते हैं।'' 18 सितंबर से शुरू हो रहे पांच दिवसीय संसद सत्र की कार्यसूची को लेकर विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं।
लोकसभा सचिवालय द्वारा बुधवार रात को 17वीं लोकसभा के 13वें सत्र के लिए ''सरकार के विधायी कामकाज की अस्थायी सूची'' जारी की गई। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया जा सकता है। बुलेटिन के अनुसार, इसमें संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा के अलावा चार विधेयकों का भी उल्लेख है।
इनमें एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में लंबित हैं। वहीं, डाकघर विधेयक 2023 तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 सूचीबद्ध है। सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही की शुरुआत पुराने भवन से कराने के बाद इसे नये भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है।
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