आदिवासी वर्ग के लिए जारी राशि से MP में भ्रष्टाचार : कांग्रेस

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई राशि से प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जे पी धनोपिया, मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा और प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के संयोजक पुनीत टंडन ने संवाददाताओं से चर्चा में आरोप लगाया कि वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश के पंचायती राज निर्वाचित प्रतिनिधियों में क्षमता संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण करवाने के लिए रूपए 8 करोड़ 42 लाख दिए थे। इस राशि के उपयोग में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

ये भी पढ़ें - पश्चिम बंगाल: चक्काजाम से सियालदह-नैहाटी रेल लाइन पर ट्रेनें प्रभावित, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

भ्रष्टाचार की शिकायतें आदिम जाति कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में हुई हैं, लेकिन मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के तहत प्रदेश के तीन जिलों सिवनी, बड़वानी और धार में कराए गए प्रशिक्षण में भारी भ्रष्टाचार हुआ। दिखावटी प्रशिक्षण में सामान्य/ अनारक्षित, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण देना दिखाया गया।

पार्टी का दावा है कि इंदौर संभाग आदिवासी विभाग उपायुक्त द्वारा कराई गई जांच में यह सामने आया है कि पंचायत स्तर पर कराए गए इस प्रशिक्षण में दर्जनों ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को ही यह जानकारी नहीं है कि प्रशिक्षण कब हुआ। 

ये भी पढ़ें - SC: आपत्तिजनक बयान संबंधी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ाई