सरकार को धनगर समुदाय के आरक्षण पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए: हेमंत पाटिल

मुंबई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटिल ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार धनगर समुदाय के संकट का समाधान निकालने के लिए सकारात्मक रूख अपना रही है और सरकार को इस समुदाय के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

पाटिल ने कहा कि उन्होंने धनगर समुदाय की आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर कई सबूत और पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को दिए थे, लेकिन यह मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। अब सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समुदाय को उनका आरक्षण मिल सके।

उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार इसे थोड़ा गंभीरता से लेती है तो धनगर समुदाय के आरक्षण को उच्च न्यायालय द्वारा जल्द ही लागू किया जाएगा।  पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र में धनगर समुदाय को अब उचित न्याय मिलेगा। आदिवासियों का अदालत में कितना भी विरोध हो, सत्य की जीत निश्चित है।

उन्हाेंने कहा कि अगर आदिवासी झूठे सबूत पेश करते हैं और फॉलोअप करते हैं, तो भी हम उच्च न्यायालय में सही सबूत पेश करेंगे और जीतेंगे। इस सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए 2023 के बजट में धनगर समुदाय की कई मांगों को स्वीकार किया गया है।

धनगर समुदाय के उत्थान के लिए महाराष्ट्र भेड़, बकरी सहकारी विकास निगम की स्थापना की जाएगी, इस बजट में धनगर समाज को 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही 10 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में कैबिनेट अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से कार्यान्वयन और कई अन्य योजनाओं को धनगर को दिया गया है। उन्होंने सरकार से उच्च न्यायालय में उचित अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ताकि आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। 

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