Kanpur Dehat : रुपयों की हेराफेरी करने में डीडी कानपुर व दो DPRO निलंबित, निदेशक-डीएम-सीडीओ से स्पष्टीकरण

कानपुर देहात में में रुपये की हेराफेरी में डीडी कानपुर व दो डीपीआरओ निलंबित

By Kanpur Digital

On 28 Feb 2023 20:04:14

Kanpur Dehat : रुपयों की हेराफेरी करने में डीडी कानपुर व दो DPRO निलंबित, निदेशक-डीएम-सीडीओ से स्पष्टीकरण

कानपुर देहात में में रुपये की हेराफेरी में डीडी कानपुर व दो डीपीआरओ निलंबित। इसके साथ ही निदेशक-डीएम-सीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कानपुर देहात, अमृत विचार। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की 195 ग्राम पंचायतों में ठोल व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराए बिना 3.72 करोड़ रुपये की हेराफेरी कर ली गई। मामले में जांच के बाद शासन ने कानपुर मंडल के उपनिदेशक पंचायत, जनपद के मौजूदा व पूर्व डीपीआरओ (अब बस्ती में तैनात) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं निदेशक पंचायत राज, डीएम व सीडीओ से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपद में स्वच्छ भारत मिशन फेज-दो के तहत ओडीएफ प्लस गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वर्ष 2021-22 में 347 ग्राम पंचायतों को चयनित कर 6.13 करोड़ रुपये की सीसीएल 31 नवंबर 2021 को जारी की गई थी। जिसे छह महीने से अधिक समय तक जिलेस्तर पर ही रोके रखा गया। इस दौरान जिला स्तर स्वच्छता समिति की बैठक भी नहीं की गई। बाद में जुलाई 2022 से नवंबर 2022 तक 195 ग्राम पंचायतों में 4.9 करोड़ रुपये की सीसीएल मनमाने तरीके से जारी कर दी गई।

इस दौरान जिले स्तर से सीसीएल स्वीकृति कर कोई भी डिस्पैच पत्र जारी नहीं किया गया। जबकि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को कराकर पंचायत सचिवों की यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वाउचर फीड कराकर प्रधान की चेकर की भूमिका में धनराशि को जारी किया जाना था। नियमों को ताक पर रखकर अफसरों ने मिलीभगत करते हुए ग्राम प्रधानों के डोंगल जिला मुख्यालय पर मंगाकर ग्राम सचिवों की फर्जी यूजर आईडी व पासवर्ड बनाकर अपनी चहेती फर्मों में धनराशि का भुगतान कर दिया।

जिससे ग्राम पंचायतों में बिना काम कराए 3.72 करोड़ रुपये निकाल लिए गए। करोड़ों रुपये की हेराफेरी मामले में शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से कानपुर मंडल के उपनिदेशक पंचायत अभय कुमार शाही, जनपद के मौजूदा जिला पंचायत राज अधिकारी अभिलाष बाबू, पूर्व डीपीआरओ (अब जनपद बस्ती में तैनात) नमिता शरण का निलंबन जारी किया है। वहीं दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन न करने पर निदेशक पंचायती राज, जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण नियुक्ति विभाग के जरिये प्राप्त कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।