ओबीसी आरक्षण: 31 मार्च तक आयोग को सौंपनी होगी रिपोर्ट, 3 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
लखनऊ, अमृत विचार। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के बाद फिलहाल यूपी में निकाय चुनाव अगले तीन से पांच महीने के लिए टल गए हैं। आज आये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यूपी सरकार की तरफ से निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारण करने को लेकर बनाये गए आयोग को अपने रिपोर्ट 31 मार्च तक पेश करनी होगी। इस पूरे मामले में यूपी सरकार की तरफ से एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कि गयी थी, जिसकी सुनवाई आज हुई है और अब अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 3 हफ्ते बाद का समय निर्धारित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया है कि सरकार आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया को अपनाएगी। साथ ही इस अवधि में नगर निगम और नगर पालिका में मौजूद प्रशासक किसी भी तरह का बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं। प्रशासक या नियंत्रक केवल चल रहे जनता से जुड़े कार्यों को लेकर ही निर्णय ले सकते हैं।
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