हल्द्वानी: सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द होंगी नियुक्तियां : जोशी

हल्द्वानी, अमृत विचार। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने दावा किया है कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी।  

गुरुवार को कुमाऊं संभाग कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण बिल पारित करा मातृशक्ति को पूरा हक दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारी मिटाने के लिए तत्पर है।

सभी सरकारी विभागों में करीब 30 हजार पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेई के 775 पदों पर नियुक्तियां हो गई है। लोकसेवा आयोग ने समूह ग के 3600 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जल्द ही स्टाफ नर्स के 1500 व प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती होगी।

वहीं, उद्यमियों से भी अपील की गई है कि वे कारखानों में नौकरियों में 70 प्रतिशत वरीयता पहाड़ के युवाओं को दें। इसके अलावा स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सब्सिडी वाली मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली समेत विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं।

जोशी ने कहा कि कोविड-19 के उद्योग धंधों की स्थिति खराब हो गई। लेकिन इस वर्ष इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 47.2 प्रतिशत है जो कि अच्छा संकेत है, उम्मीद है कि ग्रोथ बढ़ेगी और इंडस्ट्री में भी रोजगार पैदा होंगे। 
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या धर्मांतरण भी बन गई है। प्रदेश में कई स्थानों पर डेमोग्राफी बदल गई है। लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है।

इसके विरुद्ध सशक्त धर्मांतरण कानून बनाया गया है इसमें अधिकतम 10 वर्ष की कैद है। सभी जिलों के डीएम व एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि धर्मांतरण की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इस दौरान प्रदेश सह मीडिया इंचार्ज चंदन बिष्ट, नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, पिथौरागढ़ जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, आनंद बल्लभ पांडे, मोहन पाठक आदि मौजूद थे।

एमसीडी चुनाव में हार हुई लेकिन वोट प्रतिशत नहीं घटा
प्रदेश प्रवक्ता जोशी ने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में उत्तराखंड के 9 उम्मीदवार थे इनमें 6 ने जीत दर्ज की है। बेशक आप ने सीटें जीती हैं लेकिन राहत की बात यह है कि भाजपा अपना वोट प्रतिशत बचाए रखने में कामयाब हुई है। जो कि साफ करता है कि मतदाता ने भाजपा पर भरोसा जताया है।  इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी वोट प्रतिशत में सुधार का प्रयास किया है।