रामपथ चौड़ीकरण मामला: हुई संवाद की पहल, टला सत्याग्रह, व्यापारियों ने कहा- मिला है आश्वासन

अमृत विचार, अयोध्या। रामपथ के चौड़ीकरण में पर्याप्त मुआवजा और विस्थापन को लेकर रामनगरी में चल रहे आंदोलन का ताप कम करने मंगलवार को जिलाधिकारी सड़क पर उतरे। तीन घंटे तक व्यापारियों व दुकानदारों से डोर-टू-डोर संपर्क कर समस्याओं की जानकारी ली। कलेक्ट्रेट में संवाद के लिए केंद्र भी खोला गया है। 

संवाद की पहल हुई तो आक्रोशित व्यापारी भी ठंडे पड़ते नजर आए। तुलसी उद्यान में प्रस्तावित सत्याग्रह टाल दिया गया। जिलाधिकारी ने नए सिरे से सर्वे कर पुर्नमूल्यांकन के लिए 10 टीमें गठित की हैं। प्रभावित से विचार विमर्श कर अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। फिलहाल आश्वासन के बाद आंदोलन को अभी विराम दे दिया गया है। 

दो दिन की बाजार बंदी और प्रकरण में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद तीनों पथ की योजना को जल्द से जल्द पूरा कराने की कवायद को लेकर मंगलवार को  जिलाधिकारी नितीश कुमार ने अयोध्या पहुंच सुबह लगभग 10 बजे नयाघाट क्षेत्र से अधिग्रहण प्रभावितों से एक-एक कर संवाद शुरू किया,जो लगभग तीन घंटे से ज्यादा समय तक चला।

संवाद के दौरान डीएम ने आपत्तियों को सुना-समझा। विभिन्न बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा की। लोगों को समझाया कि सृजन का सुख हासिल करने के लिए बाधाओं से पार पाना होगा। राम मंदिर निर्माण के साथ नगरी में श्रद्धालु तथा पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए साधन और संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है। सभी प्रभावितों को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है। समस्याओं का मिल बैठकर समाधान किया जाएगा। 

जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिलाधिकारी नितीश कुमार ने एडीएम प्रशासन, रेजीडेंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ प्रभावित दुकानदारों से एक-एक कर संवाद किया है। 

जिलाधिकारी ने उचित मुआवजे के निर्धारण के लिए जेई, कानूनगो व लेखपाल की कुल 10 टीमें बनाई हैं, जो सर्वे कर पुर्नमूल्यांकन ही नहीं करेंगी बल्कि शंका का मौके पर समाधान भी करेंगी। दुकान-मकान के अनुरक्षण का भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानें तोड़ने का आश्वासन दिया है, जो 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 

आश्वासन पर अमल न हुआ तो फिर आंदोलन
उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नंद किशोर गुप्ता नंदू ने बताया कि डोर-टू-डोर संवाद को पहुंचे डीएम से 5 से 20 लाख मुआवजे, दोबारा सर्वे कर उचित मुवाअजा निर्धारण, बुलडोजर से ध्वस्तीकरण के बजाय समय देने, लिखित रूप से रामपथ की चौड़ाई 20 मीटर रखने की मांग की गई। डीएम ने 15 दिसंबर तक प्रभावितों को खुद अपने मकान व दुकान तोड़ लेने का मौका दिया है।

रामगुलेला के 16 व्यापारियों को एडीएम प्रशासन ने फसाड/डिजाइन आदि मे एकरुपता तथा मकान मालिकों व किरायेदार के बीच विवाद निपटारे के लिए दो दिन में कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मुआवजे समेत कुछ बिंदुओं पर गतिरोध है,  इसका जल्द निस्तारण न हुआ तो फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। संवाद में पंकज गुप्ता, नंद लाल गुप्ता, विनोद श्रीवास्तव, बृजकिशोर पांडेय, शोयब खान, विनोद पाठक, अवधेश यादव, श्याम सुन्दर,अनिल मौर्या ,आनंद कसौधन, अश्वनी गुप्ता आदि शामिल रहे।