दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर होगी अभ्युदय योजना: डॉ. निर्मल

अयोध्या। प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डा लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने आजादी के 70 वर्ष बाद पहल की है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना नाम दिया गया है।

इतना ही नहीं जुलाई 2018 के सीएम के अनुरोध पत्र पर भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 47080 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये तथा अनुदान की धनराशि 10 हजार हजार को संशोधित कर वार्षिक आय को सीमामुक्त तथा 2.50 लाख रूपये से कम वार्षिक आय के लोगों को प्राथमिकता देने और अनुदान राशि 50 हजार प्रति लाभार्थी कर दी है।

रविवार को वह सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य 6171 गावों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित होगी और उद्यम के लिये समूह/क्लस्टर बना आय-सृजक योजनाएं चलायी जायेंगी। साथ ही नये छात्रावासों का निर्माण तथा पुराने छात्रावासों का नवीकरण व सुदृढ़ीकरण होगा।

डॉ. निर्मल ने बताया कि लाभार्थियों को प्रोजेक्ट निर्माण प्रशिक्षण दिलाने तथा उद्यम पर निगरानी के लिए राज्य और जिले पर प्रोजेक्ट इंप्लीटेशन यूनिट (पीआईयू) बनाया जा रहा है और बड़े उद्यमियों से संवाद के साथ उत्पाद के लिए बाजार खोजा जा रहा है। कहा कि वर्तमान में संचालित 261 बाबू जगजीवनराम छात्रावासों में 50 क्षमता वाले का 5 लाख,100 की क्षमता का 10 लाख तथा 150 क्षमता वाले छात्रावासों का 15 लाख रूपये से मरम्मत कराया जायेगा।

तीन लाख प्रति  छात्र की दर से 6 नए छात्रावासों का निर्माण और प्रति छात्र 5 हजार का फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। कहा कि मोदी योगी सरकार ने आजादी के 100 वर्ष तक दलित वर्ग के दंश को खत्म करने का लक्ष्य है जिसमें अभ्युदय योजना मील का पत्थर साबित होगी।

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