हल्द्वानी: सरकार के प्रस्ताव का विरोध, शत प्रतिशत पदोन्नति पर अड़ा राजकीय शिक्षक संघ

हल्द्वानी, अमृत विचार । राजकीय शिक्षक संघ नैनीताल ने पदोन्नति में सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए शत प्रतिशत पदोन्नति की मांग की है।कार्यकारिणी की बैठक रविवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में संपन्न हुई।

बैठक में वक्ताओं ने एक स्वर में सभी पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने की मांग की। बैठक में जिलाध्यक्ष नैनीताल डॉ. विवेक पाण्डेय ने कहा कि प्रधानाचार्य के पदों को पूर्व की भांति शत प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पदोन्नतियां काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं। विभाग व शासन को पदोन्नति के समाधान को गंभीरता से खोजते हुए सभी स्तरों पर पदोन्नति करनी चाहिए तथा हाईस्कूल हेड मास्टर की पदोन्नति कर तत्काल उन्हें तदर्थ प्रमोशन इंटर प्रधानाचार्य हेतु देना चाहिए। साथ ही सेवा नियमावली को संशोधित करते हुए इसकी समय सीमा को 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करना चाहिए। अधिक छात्र संख्या वाले राजकीय इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य के पद सृजित किए जाने चाहिए।

जिला मंत्री नैनीताल नमिता पाठक ने कहा कि पहले विभाग व शासन रुकी हुई समस्त पदोन्नति को सुचारू करें व नियमावली में शिथलीकरण करें। वर्तमान समय में किए जा रहे प्रयासों को उन्होंने केवल संवर्गों को आपस में टकराने का विभागीय नाटक करार दिया।

बैठक में उपाध्यक्ष गिरीश जोशी, उपाध्यक्ष संगीता जोशी, संयुक्त मंत्री रश्मि पांडे, संगठन मंत्री गिरीश कांडपाल , कार्यालय मंत्री भुवन चंद्र पांडे, मीडिया प्रभारी गौरीशंकर कांडपाल, पूर्व मंडलीय मंत्री डॉ. कन्नू जोशी, पूर्व मंडलीय संगठन मंत्री पुष्पेश सांगा, ब्लॉक अध्यक्ष हल्द्वानी मदन गिरी गोस्वामी, ब्लॉक अध्यक्ष ओखलकांडा हेम जोशी, ब्लॉक मंत्री ओखलकांडा भास्कर पांडे, ब्लॉक मंत्री रामगढ़ मनीष त्रिपाठी, महेश जोशी, प्रेम कांडपाल, डॉ प्रमोद भट्ट , रविंद्र गुरूरानी, गिरीश पनेरु, रमेश त्रिपाठी, ममता जोशी पाठक, शोभा मनराल, अमर सिंह बिष्ट, प्रकाश जोशी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विवेक पांडेय और संचालन गिरीश कांडपाल ने किया।

बताते चलें कि धामी कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन न होने पर प्रधानाचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर जबकि शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा के द्वारा चयन करने का निर्णय लिया है। राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरे जाने का यह कहते हुए विरोध किया है कि इसमें एलटी शिक्षकों की अनदेखी हुई है। प्रवक्ता पद पर कम से कम 10 साल की सेवा की बाध्यता की वजह से कई प्रवक्ता भी विभागीय सीधी भर्ती से वंचित होंगे।