बरेली: मदरसों का सर्वे शुरू, मूलभूत सुविधाओं से लेकर सारी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी

बरेली, अमृत विचार। संयुक्त सर्वे टीम को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का विवरण एकत्र करने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रोफार्मा जारी किया गया है। राज्य सरकार के 30 अगस्त को जारी आदेश के बाद से जिले में मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। मदरसे किस तरह से संचालित हो रहे हैं। बच्चों को पाठयक्रम में क्या पढ़ाया जा रहा है। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने जनपद के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए बीते दिन संयुक्त टीम गठित कर दी थी।। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पूनिया के निर्देशन में मदरसों का सर्वे किया जाएगा।

आदेश में लिखा गया था कि सर्वे टीम चार अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे पूर्ण करेगी और 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट या संकलित डाटा अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजेगी। यह भी बताया कि 25 अक्टूबर तक मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। डीएम ने संयुक्त टीम में शामिल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आपसी समन्वय स्थापित करके जिले के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रारूप पर तैयार करें। जिसमें 12 बिंदुओं पर डाटा एकत्र करने को कहा गया है।

इसमें मदरसे का नाम, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, मदरसे की स्थिति का संपूर्ण विवरण, निजी अथवा किराये का भवन, क्या मदरसे का भवन छात्र, छात्राओं के लिए उपयुक्त है। सुरक्षित भवन, पेयजल, फर्नीचर, बिजली आपूर्ति, शौचालय आदि है। मदरसे में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की कुल संख्या, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठयक्रम, मदरसे की आय, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हैं, जैसे बिंदु शामिल है।

जिले भर में मदरसों को रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया गया है। पांच अक्टूबर तक हमारे पास रिपोर्ट आ जायेगी। 10 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।-शिवाकांत द्विवेदी, डीएम बरेली

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