लखनऊ: बैठक में बोले जिलाधिकारी- राजधानी को बनाएंगे औद्योगिक जिला

लखनऊ। राजधानी को औद्योगिक जिला बनाएंगे। इस महत्वकांक्षी योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 15 हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में जो उद्योग संचालित हैं, वहां आ रही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह बातें जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कही है। मंगलवार को एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति व जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक की।

इस दौरान निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन दाखिल स्वीकृतियां, अनापत्तियां, अनुमतियों के लंबित आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर चर्चा की। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा में ग्राउंड वाटर विभाग, हाउसिंग विभाग, नगर विकास विभाग एवं मेडिकल हेल्थ के प्रकरण लंबित पाए, जिस पर असंतोष जताते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए। उद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। कहा जिले को औद्याेगिक जिला बनाएंगे।

इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 15 हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयां स्थापित करने के महत्वांकाक्षी योजना है, जिसमें वह पूरा सहयोग करेंगे। जिला प्रशासन नवीन औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों को चिह्नित कर रहा है। विद्युत, रोड, पानी, जल निकासी की व्यवस्था के उच्चीकरण की कार्यवाही योजनाबद्ध रूप से की जाएगी। इस दौरान बन्थरा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के संबंध में 600 मीटर लाइन का कार्य पूरा होने पर उद्यमियों ने प्रशंसा की। बैठक में सीडीओ रिया केजरीवाल समेत कई अधिकारी रहे।

इन पर आधारित लगेंगी इकाइयां

चिकनकारी, जरी जरदोजी, चावल, चीनी, गेहूं, मलिहाबाद, आम, घी, केमिकल आदि का उत्पादन किया जाएगा। इंजीनियरिंग गुड्स व सेवा क्षेत्र का चयन करते हुए ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान अप्रूव किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र गोयला में लघु उद्योगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एलटी लाइन की व्यवस्था करने के अधिशासी अभियन्ता चिनहट को सर्वे कराकर इस्टीमेट उपलब्ध कराने के डीए ने निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिए कि 15 दिन में एक्शन प्लान प्रस्तुत कर अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा।

अमौसी व सरोजनी नगर में जांच के निर्देश
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि अमौसी और सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम को हैंडओवर कराने के संबंध में नगर निगम व यूपीसीडा विभाग से संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। इस पर नाराजगी जताते हुए प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के लिए अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा व अपर नगर आयुक्त की टीम गठित की गई है। साथ ही संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट 10 दिन के अंदर लगाने के निर्देश नगर निगम को दिए हैं। नगर निगम द्वारा बताया गया कि 10 सितंबर तक स्ट्रीट लाइटें लगा दी जाएंगी।

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