हल्द्वानी: स्वास्थ्य मंत्री जी, आप सच्चे हैं तो दिखाइये कैबिनेट का प्रस्ताव, नर्सिंग स्टाफ को कब तक धोखे में रखेंगे

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हल्द्वानी, अमृत विचार। नर्सिंग के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नर्सिंग स्टाफ का धरना और भूख हड़ताल जारी है। इस बीच स्वास्थ्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत के ताजा बयान ने एक बार भी आंदोलन में बैठे नर्सिंग स्टाफ की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया है। …

हल्द्वानी, अमृत विचार। नर्सिंग के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नर्सिंग स्टाफ का धरना और भूख हड़ताल जारी है। इस बीच स्वास्थ्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत के ताजा बयान ने एक बार भी आंदोलन में बैठे नर्सिंग स्टाफ की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया है। नर्सिंग स्टाफ लगातार कह रहा है कि आखिर कब तक सरकार और स्वास्थ्यमंत्री उन्हें झूठे आश्वासन देते रहेंगे। अगर स्वास्थ्यमंत्री सच्चे हैं तो वर्षवार नियु्क्ति को लेकर कैबिनेट का संसोधित प्रस्ताव हमें दिखाएं।

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उत्तराखंड: नर्सिंग की वर्षवार भर्ती को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का आया बयान… देखें वीडियो

एलिंग वेलफेयर नर्सिंग फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू ने कहा कि हल्द्वानी से सचिवालय देहरादून की पद यात्रा निकाल चुके हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि सचिवालय में भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले। आखिर कब तक आश्वासन देकर हमें धोखे में रखा जाएगा। बबलू ने कहा कि दो दिन पहले स्वास्थ्यमंत्री जिले के दौरे पर थे वह धरना स्थल के ठीक सामने से गुजरे लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे नर्सिंग स्टाफ की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। स्वास्थ्यमंत्री जी इतना घमंड भी ठीक नही है। उन्होंने कहा कि दो साल से स्वास्थ्यमंत्री भर्ती वर्षवार नियुक्ति की बात कह रहे हैं लेकिन जमीन पर कहीं कहीं कोई आदेश नहीं है। एक तरफ सरकार कोरोना योद्धाओं का ताली, थाली और शंख बजाकर सम्मान करने की बात करती है इधर, लंबे समय से नर्सिंग स्टाफ के भविष्य को अंधेरे में डालने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकार ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो अन्न छोड़ने के बाद हम पानी पीना भी छोड़ देंगे।

इधर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी माना है कि प्रदेश में 12 साल से नर्सिंग की भर्तियां नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि नर्सिंग भर्ती वर्षवार कराएंगे ,इसका कैबिनेट में निर्णय भी हो चुका है लेकिन मेडिकल कॉलेजों के लोग लिखित परीक्षा के लिए कोर्ट की शरण में गए थे। इसे लेकर अब सरकार को कोर्ट में शपथ पत्र देना है जिसके बाद लिखित परीक्षा का रास्ता साफ हो जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि भूख हड़ताल पर बैठे कोरोना योद्वाओं को स्वास्थ्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत कब तक राहत दे पाते हैं।

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