सीएए पर कायम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदौली में हुई जनसभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर अपनी सरकार की नीति बिलकुल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि दुनियाभर के तमाम दबाव के बावजूद नागरिकता संशोधन कानून मुद्दे पर सरकार कायम है और कायम रहेगी। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री ने इस बारे में सरकार की प्रतिबद्धता को ही जाहिर किया है। देशभर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब न केवल देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी कश्मीर में धारा 370 हटाने तथा सीएए को लेकर विरोधी बातें हो रही हैं। ऐसे में मोदी ने साफ कर दिया है कि इन मामलों में सरकार के लिए किसी भी तरह के दबाव और विरोध के कोई मायने नहीं हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस वक्त नागरिकता संशोधन कानून हर हाल में लागू करने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली शाहीनबाग के आंदोलनकारी गृह मंत्री अमित शाह के आवास की तरफ कूच करते हुए सीएए का विरोध कर रहे थे। शायद प्रदर्शनकारियों को अपना संदेश देने के लिए मोदी ने चंदौली का चयन किया। मोदी के बयान का सीधा मतलब कि सरकार के इस मामले में अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इसका विरोध कर रहे लोगों के मन में कोई संशय है तो वह हर बात का जवाब देने के लिए भी तैयार है।

यह बात अपनी जगह सही है कि सरकार अगर कोई निर्णय, खासकर सीएए और कश्मीर से धारा 370 जैसे बड़े निर्णय लेती है तो पक्ष-विपक्ष में बातें होना तय है। मगर सवाल इस बात का है कि जब सरकार कह चुकी है कि नागरिकता कानून से देश के भीतर रह रहे अल्पसंख्यकों का कोई नुकसान नहीं है तो सीएए का विरोध करने वालों को अपनी शंका का समाधान सरकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत कर करना चाहिए। एकतरफ सरकार के निर्णय के विरोध से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बेवजह संशय भी पैदा हो रहे हैं, फिर ऐसे में मामलों में किसी भी अफवाह को फैलने में भला देर कहां लगती है। बहरहाल प्रधानमंत्री के आज के बयान के बाद सरकार ने इस बारे में अपना इरादा साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर इस बात को कहा है कि देशवासियों को इन फैसलों का लंबे वक्त से इंतजार था और सरकार ने वही किया है जो देश और यहां के नागरिकों के हित में है।