आयुष्मान कार्ड बनाने में मंडल में टॉप पर अमरोहा, मुरादाबाद तीसरे स्थान पर

मुरादाबाद, अमृत विचार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गोल्डन कार्ड बनाने में सुस्ती से जिले की रैंक पिछड़ रही है। दो महीने से रैंक में सुधार न होकर 24वीं रैंक पर है। जबकि मंडल का अमरोहा जिला मुरादाबाद से बेहतर रैंक पर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कार्डधारकों और उनके परिवार के नामित सदस्य को गंभीर बीमारियों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा तक मुफ्त इलाज मिलता है। योजना में जिले में 2, 96, 351 लाभार्थी परिवार और 1373560 लाभार्थी हैं, लेकिन इनके कार्ड बनाने की गति यहां काफी धीमी है। इससे पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

वहीं, प्रदेश में जिले की रैंक में भी सुधार नहीं हो रहा है। जिले की रैंक इस समय प्रदेश में 24वीं है। पिछले महीने भी यही स्थिति रही। जबकि उसके पहले जिले की रैंक और पीछे था। जिले की वर्तमान में रैंक है वह मंडल में तीसरे स्थान पर है। जबकि अमरोहा मुरादाबाद से बेहतर 13वीं रैंक पर है। मंडल में अमरोहा इस योजना का कार्ड बनाने में टाप पर है।

कार्ड बनाने की सुस्ती से पिछड़ रही जिले की रैंक

• वर्तमान में जिले की आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में है 24वीं रैंक और इलाज देने में 11
• प्रदेश में अमरोहा 13वीं रैंक, बिजनौर 20, रामपुर 29 और संभल 61 नंबर पर है प्रदेश में

मंडल के जिलों की आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में रैंक

• अमरोहा 13
• बिजनौर 20
• मुरादाबाद 24
• रामपुर 29
• संभल 61

28.14 फीसदी का बना है कार्ड
जिले में योजना के तहत 2011 की बीपीएल सूची के अनुसार 2,96,351 पात्र लाभार्थी परिवार और 13,73,560 लाभार्थी हैं। लेकिन अभी तक केवल 386639 का गोल्डेन कार्ड बना है। जो लक्ष्य का सिर्फ 28.14 फीसदी है।

53.58 फीसदी लाभार्थी के परिवारों में एक भी कार्ड नहीं
जिले में योजना में शामिल ऐसे लाभार्थी परिवारों का प्रतिशत 53.58 है। जिनके परिवार में आयुष्मान योजना का एक भी कार्ड नहीं बन पाया है। इसके चलते जिले की रैंक में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हो पा रहा है।

कामन सर्विस सेंटर वाले नहीं ले रहे रुचि
जिले में 200 से अधिक कामन सर्विस सेंटरों के अलावा सरकारी अस्पतालों और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में योजना का कार्ड बनाया जाता है। लेकिन इन सेंटर संचालकों की उदासीनता के चलते कार्ड बनाने की गति सुस्त है। योजना में पहले इन सेंटर संचालकों को लाभार्थियों से ही प्रति कार्ड तीस रुपए नकद लेने होते थे। लेकिन अब यह व्यवस्था बदल गई है अब सरकार की उन्हें प्रति कार्ड 14 रुपए का भुगतान करती है। वह भी कार्ड बनाने के डेटा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रमाणित होने के बाद मिलता है। शायद यही वजह है कि वह इसमें कम रुचि ले रहे हैं।

योजना में पात्र कार्डधारकों और उनके नामित सदस्यों को हर साल पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। जिले में पात्र लाभार्थियों का कार्ड बनवाने के लिए सीएससी सेंटर संचालकों को प्रेरित किया जाता है। लेकिन उनकी उदासीनता से इसमें अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। वर्तमान में जिले की कार्ड बनाने में 24वीं और इलाज देने में 13वीं है।-रचित गुप्ता, डिस्टिक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम मैनेजर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

ये भी पढ़ें : मुरादाबाद : एमडी ने लगाई एसडीओ की वेतन वृद्धि पर रोक, नौकरी के लिए रिश्वत लेने का लगा था आरोप