देहरादून: धामी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरे, मुख्यमंत्री बोले- 2025 में उत्तराखंड बनेगा देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य

हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड की धामी सरकार 30 जून को अपनी दूसरी पारी के पहले 100 दिन पूरे करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने 2025 का विजन तैयार कर लिया है। इसके लिए सभी विभागों से विकास का रोडमैप मांग लिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, 100 दिन में हमने राज्य के विकास की जो आधारशिला रखी है, वह 2025 में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए विभागों को अगले पांच वर्षों में पर्यटन, पलायन, स्वरोजगार, अवस्थापना विकास सहित राज्य की तरक्की से जुड़े क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम अपने प्रत्येक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता से जो भी वादे किए गए, उन्हें पूरा करेंगे। हमारी सरकार के 100 दिन विकास, समर्पण और प्रयास के रहे हैं। जनता ने हम पर जो विश्वास दिखाया, उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिन में हमने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी छह महीने में ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को देगी। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो कार्यसंस्कृति में सुधार आएगा। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर हम आगे बढ़ेंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी डॉ. रामविलास यादव को जेल की हवा खिलाई गई। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता, गरीबों को तीन रसोई गैस सिलिंडर मुफ्त, वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन में वृद्धि, वृद्धावस्था में दंपत्ति को पेंशन देने की व्यवस्था के फैसले लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे जहां पारदर्शी व्यवस्था होगी, वहीं कार्यसंस्कृति और कार्यव्यवहार में भी तेजी आएगी। इसके लिए सरलीकरण, समाधान व निस्तारण के मंत्र के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, रेल व हवाई कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने 526 करोड़ की उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट परियोजना, 38 छोटे नगरों के लिए 1600 करोड़ की उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई परियोजना, 952 करोड़ की उत्तराखंड क्लाइमेट रेन फेड फार्मिंग योजना, 1700 करोड़ की डेवलपमेंट आफ बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एंड मसूरी के अलावा जमरानी बांध परियोजना, सौंग बांध परियोजना, लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना, टिहरी लेक डेवलपमेंट समेत अन्य कई योजनाओं का उल्लेख किया।