देहरादून: वन अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्जी नामंजूर

देहरादून, अमृत विचार। आय से अधिक संपत्ति मामले में भारतीय वन सेवा के चर्चित अधिकारी किशन चंद पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन सेवा अधिकारी किशन चंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अब किशन चंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि सरकार ने अब उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाली अर्जी को नामंजूर कर दिया है, जिसके जरिये वो अपने सेवाकाल को सम्मान के साथ समाप्त करना चाहते थे।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आईएफएस अधिकारी किशन चंद की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है क्योंकि सरकार यह चाहती है कि किशन चंद को जल्द से जल्द सिस्टम से बाहर किया जाय। वन मंत्री के आदेश पर ही किशन चंद को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिलाये जाने की फाइल मुख्यमंत्री दरबार भेजी गई थी, हालांकि इस फाइल पर कई दिनों तक कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। किशन चंद को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति न देकर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिलाये जाने की कोशिशों से साफ है कि सरकार किशनचंद की ससम्मान घर वापसी नहीं होने देना चाहती।