लखनऊ: उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री से की बिजली दरों में कमी करने की मांग

लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को एक जनहित प्रस्ताव देते हुये बिजली दरों में कमी किये जाने की मांग की है। परिषद ने कहा है कि बिजली दरों के मामलें में सरकार हस्तक्षेप करे। जिस पर ऊर्जा मंत्री ने पूरे मामले को देख कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बुधवार को ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर एक जनहित प्रस्ताव देते हुये कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे 20 हजार 596 करोड़ रुपये के बकाये के एवज में नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर रखी है। जिस पर नियामक आयोग ने पावर कार्पोरेशन से जवाब तलब किया है। पावर कार्पोरेशन ने बिजली दरों के संबंध में अपना जवाब अभी दाखिल नहीं किया है। वर्मा ने कहा कि जब भी बिजली कंपनियों का विद्युत उपभोक्ताओं पर कोई भी अधिक बकाया निकलता है तब वह 3.7 प्रतिशत व 4.28 प्रतिशत रेगुलेटरी सरचार्ज लगा कर उपभोक्ताओं से वसूली कर लेती है।

ऐसे में जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर बकाये के एवज में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में भी कमी की जानी चाहिए। ऐसे में सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करके विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में कमी कराने का निर्देश दे। जिससे प्रदेश के घरेलू शहरी ग्रामीण व किसानों की बिजली दरों में कमी हो सके और इस महंगाई के दौर में उनको व्यापक राहत प्रदान हो सके।

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