आयुष्मान भारत से जुड़े झांसी के अस्पतालों में से 19 का हुआ पंजीकरण
झांसी। उत्तर प्रदेश में झांसी के स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत जुड़े जिले में 33 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में से अभी तक 19 का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत पंजीकरण होने की जानकारी शुक्रवार को दी। आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉ. सुमित मिसुरिया ने …
झांसी। उत्तर प्रदेश में झांसी के स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत जुड़े जिले में 33 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में से अभी तक 19 का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत पंजीकरण होने की जानकारी शुक्रवार को दी। आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉ. सुमित मिसुरिया ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल जनपद के समस्त राजकीय व निजी चिकित्सालयों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से पैनलबद्ध किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू की जा चुकी है।
आयुष्मान भारत में जनपद के कुल 33 सरकरी एवं गैर सरकारी अस्पताल जुड़े हुए हैं जिसमें से अभी तक कुल 19 चिकित्सालयों का पंजीकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत हो चुका है। उन्होंने बताया कि जनपद में अभी तक छह सरकारी एवं 13 गैर सरकारी अस्पतालों का पंजीकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत हो चुका है एवं बाकी अस्पतालों के पंजीकरण की प्रक्रिया चालू है।
पहले अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक को डिजिटल मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड के जरिए एक यूनिक आईडी और पासवर्ड जेनरेट करना होगा। आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद उक्त फैसिलिटी की पूरी जानकारी ऑनलाइन भरनी पड़ती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिकित्सा अधीक्षकों को अस्पताल के फैसिलिटी मैनेजर के रूप में एक आईडी नंबर मिलता है।
इसे बाद में लाभार्थियों को योजना के अनुसार डिजिटल सुविधा दिलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।
डॉ. मिसुरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लांच करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद छह केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन मोड में इस मिशन को आरंभ किया गया था और 27 सितंबर 2021 को इस योजना को पूरे देश के लिए शुरू कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य कार्ड का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। नागरिकों को एक हेल्थ आईडी कार्ड भी प्रदान किया जाएगा।
यह भी पढ़ें:-लखीमपुर खीरी: एक साल बीता फिर भी सीसीटीवी कैमरों के प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी
