वकीलों ने सीजेआई से दिल्ली, हरिद्वार में दिए गए ‘नफरत भरे भाषणों’ का संज्ञान लेने का किया अनुरोध

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण को पत्र लिखकर 76 वकीलों ने अनुरोध किया है कि दिल्ली और हरिद्वार में आयोजित अलग-अलग समारोहों में कथित रूप से दिये गये नफरत भरे भाषणों का स्वत: संज्ञान लिया जाए। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि आयोजनों में दिये गये भाषण न केवल नफरत भरे थे, बल्कि ‘एक पूरे समुदाय की हत्या का खुला आह्वान’ भी थे।

पत्र के अनुसार कि ये भाषण न केवल हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा हैं, बल्कि लाखों मुस्लिम नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। वकीलों ने कहा कि इस तरह के भाषण पहले भी सुनने में आते रहे हैं और इसलिए इस तरह के आयोजनों को रोकने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है।

पत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा समेत अन्य वकीलों के दस्तखत हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में ‘धर्म संसद’ में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित तौर पर हिंसा उकसाने वाले भाषण देने के सिलसिले में जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

दूसरा समारोह दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी ने आयोजित किया था। इस महीने की शुरुआत में हिंदू धर्म अपनाकर वसीम रिजवी से नाम बदलने वाले त्यागी और अन्य लोगों ने पिछले सप्ताह आयोजित समारोह में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिये थे और इनके कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर देखे गये। उनके खिलाफ उत्तराखंड में आईपीसी की धारा 153 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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